कोरोना लसीकारणाचा आर्थिक भार केंद्राने सोसावा: आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
जवळपास वर्षभर कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावने ग्रासलेल्या जनतेला नव्या वर्षात कोरोना लसीच्या रुपाने गुडन्यूज मिळाली असली तरी कोरोना लसीच्या मंजूरीपासून खर्च कोणी करायचा यावरुन राजकारण सुरु आहे. कोरोना लसीच्या दुसऱ्या ड्रायरनच्या निमित्ताने आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी थेट यावर भाष्य करत लसीकरणाचा खर्च केंद्राने उचलावा अशी मागणी केली आहे.
जालन्यामध्ये कोरोना लसीकरण ड्रायरनच्या निमित्ताने बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, लसीकरणाच्या कार्यकाळामध्ये राज्यात कुठेही लॉकडाकाऊन असणार नाही. कोरोना लसीकरणासाठी लागणार खर्च हा केंद्र सरकारने करायला हवा अशी आमची मागणी आहे. शिवाय एका राज्यात एकाच कंपनीच्या लसीकरनाला मान्यता द्यावी अशी मागणी देखील केंद्रीय आरोग्यममंत्र्यांकडे केल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
लसीकरणासाठी केवळ लसीचा खर्च नसुन वाहतूक आणि पायाभुत सुविधेचा खर्चही अंतर्भुत आहे. लसीकरणासाठीचा कोल्ड चैन आणि लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा खर्च केंद्राने द्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान पहिल्या टप्यातील लसीकरनाच्या पहिला डोस अंदाजे अडीच महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले. राज्यात चार जिल्हे वगळून ड्राय रन होणार असून शहरी आणि ग्रामीण भागात आरोग्य विभाग पोलीस प्रशासन यांच्या समन्वयाच्या त्रुटी समजून येतील. शिवाय कोविड अँप संदर्भातील तपासणी देखील यावेळी होईल. ज्यातून प्रत्यक्ष लसीकरणावेळेस कुठला अडथळा येणार नाही, आरोग्यमंत्री टोपे शेवटी म्हणाले.
