maratha reservation: राज्य सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मान्य : अशोक चव्हाण
सर्वोच्च न्यायालयातील एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने सातत्याने मांडली आहे. आजच्या सुनावणीतही याच भूमिकेला धरून युक्तीवाद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ ते १८ मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात व्हावी, ही राज्य शासनाची भूमिका जवळपास मान्य झाल्यासारखी आहे, असे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणामध्ये १८ मार्च रोजी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार आहे.
आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारने केली पाहिजे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये अशा पद्धतीने संवैधानिक तरतूद करणे शक्य आहे. राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी, अशी आमची विनंती आहे.
केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडावी, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी, असे आमचे आवाहन आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
