मुंबई महापालिकेच्या निर्वाचित सदस्य संख्या वाढीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (1888 चा 3) कलम 5 मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या 227 इतकी आहे. ही संख्या 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम राहीली. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या दशकात बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये 3.87 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्वाचित सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या 236 अशी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

-----

अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता

उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.उद्योग संचालनालयात गेल्या 6-7 वर्षात कामकाज वाढले असून कृषी व अन्न प्रक्रीया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी या पदावर जबाबदारी सोपविण्यात येईल.हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील रु.37400-67000+ग्रेड पे 8700 या वेतनश्रेणीतील संवर्गबाह्य पद असेल.

----

कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द

कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.

विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

-----०-----