10 हजार कोटी पाण्यात गेले: सचिन सावंत

जलयुक्त शिवार योजनेची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. 2015 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली होती. दहा हजार कोटी रुपये खर्च करून सर्व पैसा पाण्यात गेला फायदा मात्र भाजपच्या बगलबच्च्यांना झाला.

पावसाचं पाणी शिवारात आडणं, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे आणि पाण्याची भूगर्भ पातळी व वाढविणे हे तीन योजनेचे उद्देश होते हे तिन्ही उद्देश ठरले आहेत. कँगनं यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. योजना राबवू नये महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक सात हजार टॅंकर्स द्यावे लागले हेच योजनेच्या अपयशाचं द्योतक होतं.

भ्रष्टाचार सुरू असूनही फडणवीस सरकार मात्र या योजनेचे नेहमीच भलामण करीत राहिलं. योजनेतील गाव जलयुक्त शिवार होण्याऐवजी दुष्काळ मुक्त झाल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला. अपयशी ठरलेल्या योजनेची जाहिरात करण्यासाठी कोट्यावधीचा निधी देण्यात आला. वाया गेलेले दहा हजार कोटी आणि राज्य सरकारने आता या योजनेच्या प्रसिद्धीवर केलेला खर्चही वसूल केला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.