हाथरस प्रकरणी सिद्दीक कप्पनला सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन मंजूर
"प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. सिद्दीक कप्पन (हाथरस) पीडितेला न्याय हवा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना सामान्याचा आवाज उठवत आहे. कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा ठरेल का? असा खडा सवाल उपस्थित करता दोन वर्षे कोठडीत असलेल्या सिद्दीक
कप्पानला तातडीने जामीनावर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने आज दिले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळचे पत्रकार सिद्दिकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) दाखल केलेल्या खटल्यात जामीन मंजूर केला.कप्पन, मल्याळम न्यूज पोर्टल अझिमुखमचा रिपोर्टर आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट (KUWJ) च्या दिल्ली युनिटचा सचिव होता. ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये तीन जणांना ९ वर्षीय दलित सामूहिक बलात्कार आणि हत्येची बातमी देण्यासाठी हातरसला जात असताना अटक करण्यात आली होती.
भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने आज सांगितले की, प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि कप्पनला टूलकिट म्हणून अभियोगाने तयार केलेले साहित्य परदेशी भाषेत असल्याचे दिसते.
"प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तो (हाथरस) पीडितेला न्याय हवा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि एक सामान्य आवाज उठवत आहे. कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा ठरेल का," असे खंडपीठाने विचारले.
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, उत्तर प्रदेश राज्याकडून हजर होते. हाथरस घटनेच्या भोवती एक अपप्रचार केला जात होता आणि कप्पन दंगली भडकवण्याच्या PFI च्या कटाचा भाग होता असे सांगितले.
"कप्पन हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या सप्टेंबर 2020 मध्ये बैठकीत होते. या बैठकीत निधी थांबवल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत असे ठरले की ते संवेदनशील भागात जाऊन दंगली भडकावाव्यात. उच्च पदस्थ PFI अधिकाऱ्याच्या सदस्यांपैकी एक आणि त्याने कट उघड केला," असे जेठमलानी म्हणाले.
"पण सहआरोपीचे विधान त्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही," असे सरन्यायाधीश ललित म्हणाले.जेठमलानी म्हणाले की, हाथरस घटनेचा वापर अशांतता निर्माण करण्याचे हत्यार म्हणून करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
"ते अशांतता निर्माण करण्यासाठी हातरसला जात होते. ते हे साहित्य दलित लोकांमध्ये वितरित करणार होते. संपूर्ण प्रचार हा हाथरस पीडितेला न्याय देणारा होता.. त्यानंतर अजेंडा होता पंतप्रधानांचा राजीनामा द्या आणि त्यानंतर ईमेल पाठवले... हे एक निर्देश होता...," असेही जेठमलानी म्हणाले.
हे सर्व आरोप मात्र, खंडपीठाने फेटाळला.
"निर्भयासाठी 2011 मध्येही इंडिया गेटवर निदर्शने झाली होती. काहीवेळा बदल घडवून आणण्यासाठी निदर्शने करावी लागतात. तुम्हाला माहिती आहे की त्यानंतर कायदे बदलले." अशी न्यायमूर्ती भट यांनी टिपणी केली.
जेठमलानी यांनी सांगितले की कप्पन हातरस येथे दंगल भडकवण्यासाठी गेला होता परंतु मुख्य न्यायाधीश ललित यांनी विशेषत: फिर्यादीने कोणत्या सामग्रीवर अवलंबून राहायचे हे सिद्ध केले असे विचारले. सरन्यायाधीश ललित म्हणाले, "कृपया दंगलीत सामील होता हे दाखवण्यासाठी कागदपत्र दाखवा."
जेठमलानी म्हणाले, "काय परिधान करावे, काय परिधान करू नये आणि अत्यावश्यक वस्तू कशा साठवल्या जातील आणि दंगल होत असलेल्या ठिकाणी कुठे आश्रय घ्यावा हे त्यांच्या सूचना होत्या," जेठमलानी म्हणाले.
"कोणत्या भाषेत ते वितरित करायचे होते? हे परदेशातून घेतलेले दिसते," मुख्य न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.
त्यानंतर न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.कप्पनला सहा आठवडे दिल्लीत राहून जंगपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सहा आठवड्यांनंतर, तो केरळला परत जाण्यास स्वतंत्र असेल आणि त्याचप्रमाणे दर सोमवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावेल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले."कप्पन किंवा त्याचे वकील प्रत्येक दिवशी ट्रायल कोर्टाच्या सुनावणीत उपस्थित राहतील. कप्पनने सुटकेपूर्वी पासपोर्ट आत्मसमर्पण करावा," असे आदेशात म्हटले आहे.
2002 च्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईत कप्पनला जामिनासाठी अर्ज करण्याचीही स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पीएमएलए खटल्यात जामीनाचा सवलत मिळविण्यासाठी कप्पन आवश्यक असलेल्या मर्यादेपर्यंत न्यायालयाने निश्चित केलेल्या जामीन अटी शिथिल केल्या जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कप्पनतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि हरिस बीरन यांनी बाजू मांडली.UAPA अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकारने गुन्हा दाखल केलेल्या कप्पनने 2 ऑगस्ट रोजी जामीन फेटाळलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कप्पन, मल्याळम न्यूज पोर्टल अझिमुखमचा रिपोर्टर आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट (KUWJ) च्या दिल्ली युनिटचा सचिव, याला ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये तीन इतरांसह सामूहिक बलात्काराची बातमी देण्यासाठी हातरसला जात असताना अटक करण्यात आली. आणि १९ वर्षीय दलित मुलीची हत्या करण्यात आली होती.
फिर्यादीचे म्हणणे आहे की कप्पन आणि सहआरोपी हे परिसरातील सौहार्द बिघडवण्याच्या उद्देशाने हाथरसला जात होते. चुकीच्या माहितीने भरलेली वेबसाइट चालवण्यासाठी आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी ते निधी गोळा करत असल्याचे सांगण्यात आले.
या सर्वांवर बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा (UAPA), कलम 124A (देशद्रोह), कलम 153A (धर्माच्या आधारावर विविध गटांमध्ये तेढ वाढवणे) आणि कलम 295A (जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्ये) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय दंड संहिता आणि माहितीच्या कलम 65, 72 आणि 75 चे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
