आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? : सामनाचा मोदी सरकारला खडा सवाल

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, 'रेल्वे ही देशाची संपत्ती असून तिचे खासगीकरण कदापि होणार नाही.' त्याच वेळी आणखी एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भरवसा दिला आहे तो असा की, जीवन बीमा निगम – एलआयसीचेही खासगीकरण होणार नाही. केंद्रातल्या या दोन्ही मंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले त्यावर विश्वास ठेवावा असे वातावरण आज देशात आहे काय? पण गोयल किंवा जावडेकर जे सांगत आहेत त्याच्या नेमकी विरुद्ध कृती पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारामन बाई करीत आहेत. देशातील प्रमुख बंदरे, विमानतळे इतकेच काय, काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचेही खासगीकरण सुरू झाले आहे. सार्वजनिक उपक्रम भांडवलशहांच्या हाती द्यायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण दिसते. एअर इंडिया, माझगाव डॉक, बंदरे, राष्ट्रीयीकृत बँका हे सार्वजनिक उपक्रम आपली राष्ट्रीय संपत्तीच होती. भांडवलदारांच्या घामातून ही संपत्ती निर्माण झाली नव्हती, पण मोदी सरकारने ही राष्ट्रीय संपत्ती फुंकून किंवा विकून टाकली आहे. विमानतळे, बंदरे अशा राष्ट्रीय संपत्तीवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. त्यामुळे मंत्रीमहोदय कितीही पोटतिडकीने सांगत असले तरी रेल्वे, विमा कंपन्यांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार आहेच. रेल्वेच्या काही स्थानकांचे खासगीकरण, 150 खासगी पॅसेंजर ट्रेन्स, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरणदेखील मोदी सरकारच्या अजेंडय़ावर आहेच. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचे अजिबात नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. बँकांचे खासगीकरण हे त्यातलेच एक पाऊल

आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कालच जाहीर केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. याचा अर्थ राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण नक्कीच होत आहे. 'आयडीबीआय'सह अन्य दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीच आहे. सीतारामन अलगद सांगत आहेत की, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा बँकांची गरज असून खासगीकरणाचे धोरण विचारपूर्वक राबविले जाईल. अर्थमंत्र्यांचा संदेश स्पष्ट आहे. गेल्या बुधवारी कॅबिनेटनंतर काय घडले ते महत्त्वाचे. कॅबिनेट बैठक संपल्यानंतर एक 'वेबिनार' होतो. वेबिनार कोणी केला, तर 'दिपम' (डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऍण्ड पब्लिक ऍसेट मॅनेजमेंट) म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्यासंदर्भात जे खाते आहे त्या खात्याने. या दिपमने असे ठरवले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या 100 कंपन्या विकायला काढायच्या, म्हणजे त्यांचे खासगीकरण करायचे. या विक्रीतून मोदी सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये मिळवायचे आहेत. मोदी यांचे एकंदरीत धोरण असे दिसते की, सरकारने कोणताही उद्योग किंवा व्यापार करू नये. ते सरकारचे कामच नाही. सरकारने उद्योग किंवा व्यापार करू नये हे धोरण असेल तर मग सरकार चालवताच कशाला व फायद्या-तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडताच कशाला? उद्योग मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य मंत्रालयास टाळेच लावायला हवे. परक्या देशांबरोबर जे व्यापार-उद्योग करार केले जातात तेही बंद करावेत. कारण सरकारने व्यापार करू नये हेच त्यांचे धोरण आहे. सरकारचा व्यापार किंवा आतबट्ट्याचा व्यवहार

असा की, शंभर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक अडीच लाख कोटीत करणार आहे. मुळात या सर्व संपत्तीची किंमत चार लाख कोटांच्या वर आहे. म्हणजे आपल्या या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारातून मोदी सरकार दोनचार मर्जीतल्या व्यापारी मित्रांचा अडीच लाख कोटींचा फायदा करून देत असेल तर हा टेबलाखालचा व्यापार देशाला धोकाच देत आहे. गुजरात हा व्यापाऱयांचा प्रदेश आहे. तेथील लोकांची डोकी व्यापारात, फायद्या-तोटय़ाच्या हिशेबात फार चालतात. स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतःला उत्तम व्यापारी असे अनेकदा संबोधले आहे, पण त्यांचा हा सध्याचा व्यापार देशाच्या मुळावर येत आहे म्हणून चिंता वाटत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांची निर्गुंतवणूक करण्याच्या नादात ते एक दिवस देशाच्या अस्तित्वाचीच निर्गुंतवणूक करतील की काय, अशी भीती सामान्य जनांना व खऱया राष्ट्रभक्तांना वाटू लागली आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सहकारी राष्ट्राचा विचार करत असतील तर ते राष्ट्रीय संपत्तीचा असा बोजवारा उडवणार नाहीत. ही सर्व संपत्ती गेल्या सत्तरेक वर्षांत मोठय़ा कष्टातून उभी राहिली व त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही.

जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? पुन्हा ज्यांनी हे सर्व तुमच्यासाठी कमवून ठेवले त्यांना रोज लाथा घालायच्या हेच सध्या सुरू आहे. स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव पुढच्या काळात साजरा होईल त्या वेळी 75 वर्षांच्या काळात निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा लिलाव झालेला असेल. मग नवे काय उभे राहिले, तर एक हजार कोटी रुपये खर्च करून निर्माण होणारे नवे संसद भवन! संसद भवनाची मालकी तरी भविष्यात स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या लोकांकडे राहू द्या इतकेच! असा इशारा सामनातून देण्यात आला आहे.