उ. प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, संजय राऊत यांच्याकडून समर्थन
उ. प्रदेशच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी योगी आदित्यानाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर बराच वादही निर्माण झाला आहे. बिहारमध्ये भाजप सोबत असलेल्या नितीशकुमार यांनी आणि समाजवादी पार्टीने या निर्णयाला विरोध केला आहे. पण आता शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे स्वागत केले आहे, तसेच या कायद्याला धर्माशी जोडणे योग्य नाही, अशी भूमिका आपल्या रोखठोक या सदरातून व्यक्त केली आहे. संजय राऊत यांनी काय म्हटले आहे ते पाहूया...
"उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार त्यांच्या राज्यापुरता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणत आहे. त्यामुळे राजकीय गहजब माजला आहे. राममंदिराचा विषय मार्गी लागला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राम मंदिरावर मते मागता येणार नाहीत. लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन करण्याचा हा नवा प्रयोग असल्याचे बोलले जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करणे व त्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहायलाच हवे काय? अशी स्पष्ट भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली आहे.
"बिहारमध्ये भाजपने नितीश कुमारांचा पाठिंबा काढावा" नितीश कुमार यांनी या कायद्याला विरोध केला असल्याने भाजपने बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्याशी असलेली युती तोडावी, असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
"तिहेरी तलाक पद्धती मोडून काढणे हा जसा धार्मिक विचार नाही, तसा देशातील लोकसंख्येच्या स्फोटावर उपाय शोधणे हासुद्धा धार्मिक विचार ठरू नये. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. हा कायदा मुसलमानविरोधी आहे असे ते म्हणतात. या दोन्ही राज्यांत त्यामुळेच कुटुंबनियोजन व लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर पावले उचलायलाच हवीत. त्यादृष्टीने योगी आदित्यनाथ यांचे स्वागतच केले पाहिजे व नितीशकुमार यांचा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यास विरोध असेल तर भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला पाहिजे.
"काही राज्यात हिंदू अल्पसंख्याक"
"1947 साली धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली,पण हिंदुस्थान मात्र निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष झाला. हिंदूना धर्मनिरपेक्ष म्हणून जगण्याची सक्ती करण्यात आली, तर दुसऱया बाजूला मुसलमान व इतर धर्मीयांनी अल्पसंख्याक म्हणून धार्मिक स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगले. लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंबनियोजन या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास नसल्याने एकापेक्षा जास्त बायका व अगणित मुले हेच त्यांचे स्वातंत्र्य! त्या स्वातंत्र्यास विरोध करणाऱयांना टोकाचा विरोध करणे हा त्यांचा राजकीय अधिकार बनला. त्यामुळे या धर्माची लोकसंख्या फक्त वाढतच गेली असे नाही, तर ही लोकसंख्या अज्ञान, अंधश्रद्धा, बेरोजगारी, गुन्हेगारीच्या अंधारात ढकलली गेली. आज देशातील लोकसंख्येचे चित्र काय आहे? हिंदू समुदाय आठ राज्यांत आणि दोन केंद्रशासित राज्यांत अल्पसंख्याक झाला आहे. काही प्रदेशांत हिंदू समुदायाची लोकसंख्या 10 टक्क्यांपेक्षा खाली गेली आहे. आसामसारख्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांमुळे लोकसंख्येचे चरित्रच बदलून टाकले. प. बंगाल, बिहारच्या सीमावर्ती जिल्हय़ांत घुसखोर बांगलादेशींचा कब्जा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा बडगा उगारण्याआधी या घुसखोरांचे काय करणार? या घुसखोरांनीसुद्धा लोकसंख्येचा समतोल बिघडवला आहे. त्यांचे काय करणार?"
"हिंदुत्ववाद्यांवरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची वेळ"
ज्या गतीने लोकसंख्या वाढत आहे, त्यांच्यासाठी रोटी, कपडा, मकान या सुविधा निर्माण करणे सरकारला कठीण होत चालले आहे. चीनची लोकसंख्या हिंदुस्थानच्या तुलनेत धिम्या गतीने वाढत आहे. तरीही 2016 साली 'वन चाइल्ड' धोरण बंद करून चीनने 'टू चाइल्ड पॉलिसी' केली व आता 'थ्री चाइल्ड पॉलिसी' असा बदल केला. चीनवर ही वेळ का आली, याचा विचार हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. मुसलमानांची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून हिंदूंनी कुटुंबनियोजन करू नये,चार-पाच मुलांना जन्म द्यावा, असा महान विचार मांडणारे हिंदुत्ववादीच आज लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा करीत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
लोकसंख्येचा मोठा वर्ग जाती-धर्माच्या नावावर नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहे. गाझीपूरच्या बॉर्डरवर हजारो शेतकरी एक वर्षापासून त्यांच्या मागण्यांसाठी बसून आहेत. हीसुद्धा आपली लोकसंख्याच आहे. जन्मदर घटविण्याचा प्रयोग कराल, पण गाझीपूर बॉर्डरवरच्या लोकसंख्येचे प्रश्न कसे सोडविणार? प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत धर्म, जात आणि राजकारणाचा कोलदांडा घातलाच पाहिजे असे नाही! अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.
उ. प्रदेशातील भाजपच्या 160 आमदारांचे काय?
आता विटंबना म्हणा किंवा विडंबना, योगी महाराजांनी उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लावलाच तर भारतीय जनता पक्षाचे 160 आमदार बाद होतील. कारण या आमदारांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत. खासदार रवी किशन हे लोकसभेत लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडून चर्चा घडवणार आहेत. स्वतः खासदार रवी किशन यांनाच चार अपत्ये आहेत. आता काय करायचे? असा टोलाही लगावला आहे.
