संभाजीराजे यांना राज्यसभेत बोलण्यास परवानगी नाकारली, संजय राऊत यांच्या मागणीनंतर दिली परवानगी...
लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर आज या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेत देशभरातील अनेक खासदांरानी आपलं मत व्यक्त केलं. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून ज्यांनी नेतृत्व केलं. अशा खासदार संभाजीराजे भोसले यांना राज्यसभेत बोलण्यास परवानगी नाकारली होती.
मात्र, संजय राऊत यांच्यासह सर्व खासदारांनी या विधेयकावर खासदार संभाजीराजे मत ऐकण्याची इच्छा असल्याचे एकमुखाने मागणी केली. त्यानंतर सर्व खासदारांनी यासाठी आवाज उठवला. त्यानुसार या विधेयकावर खासदार संभाजीराजे यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
काय म्हणाले खासदार संभाजीराजे...
"मी सरकारचे मनापासून आभार मानतो, की त्यांनी १०२ व्या घटना दुरुस्तीत योग्य सुधारणा करून राज्यांना अधिकार बहाल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत.
प्रथमतः मला अभिमानाने सांगायचे आहे, की माझे पणजोबा राजर्षी शाहू छत्रपती महाराज यांनी कोल्हापूर राज्यात १९०२ साली बहुजनांना आरक्षण दिले. त्यात एससी, एसटी, ओबीसी आणि मराठ्यांनादेखील आरक्षण देऊन सर्वांना एका छताखाली आणले होते. नंतर हेच धोरण भारतीय संविधानात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अंतर्भूत केले.
मी ह्या समाजाचा एक घटक म्हणून, राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. स्वागत करीत असताना मी नमुद करू इच्छितो की केवळ राज्याला अधिकार दिल्याने समाजाला आरक्षण मिळाले, असे होत नाही. मला चिंता वाटत आहे, जर राज्य सरकार मराठ्यांना एसईबीसी म्हणून घोषित करते, परंतु त्याच वेळी आरक्षणाचा ५०% कोटा आधीच राज्याने वापरलेला आहे. आणि इंद्रा सहानी केसचा निकाल म्हणतो की, राज्यामध्ये असामान्य परिस्थिती असल्याशिवाय ५०% मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येणार नाही. मग अशा समाजांना आरक्षणाचा लाभ कसा घेता येईल ??
मी पाहिले आहे, की बऱ्याच राज्यांमध्ये विविध सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजांना अतिरिक्त आरक्षण देण्याची गरज आहे. म्हणूनच या देशाची महान विविधता लक्षात घेऊन हा मुद्दा हाताळला पाहिजे. म्हणूनच मी या विधेयकात दोन सुधारणा प्रस्तावित करीत आहे:
१. काही राज्यांमध्ये कदाचित दुर्गम (Far Flung) परिस्थिती नसतील म्हणून, इंद्रा सहानीच्या निर्णयामध्ये ५०% मर्यादा ओलांडण्याची एक असामान्य (extraordinary) परिस्थिती मानली गेली, तरीही काही समाजातील लोकसंख्या अपवादात्मक कारणांमुळे मुख्य प्रवाहातून वगळली जाऊ शकते, त्यामुळे राज्यांना या निकषांना असामान्य (extraordinary) मानण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे.
२. ज्या राज्यांना सामाजिक मागास प्रवर्ग सिद्ध करता येत असतील, त्या राज्यांना ५०%ची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत. "
१२७ व्या घटनादुरूस्ती विधेयकामुळे एखादा समाज मागास ठरवून त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना परत मिळणार आहे. हे विधेयक लोकसभेमध्ये सर्वपक्षाच्या सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले आहे. राज्यसभेमध्ये सुध्दा सर्वांनी याचे समर्थन केले आहे.
सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि स्वतःला भाग्यवान समजतो, की या ऐतिहासिक घटनेचा मी फक्त साक्षीदारच नव्हे तर, या संपूर्ण प्रक्रियेचा एक घटक म्हणून सहभागी होतो. या निमित्ताने मराठा समाजाची बाजू संसदेत अधिक प्रखरपणे मांडू शकलो...
असं म्हणत मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकात दोन सुधारणा खासदार संभाजीराजे यांनी सुचवल्या होत्या.
