ताकाला जाऊन भांडे लपवू नका: सामना

लडाख सीमेवरील हिंदुस्थान-चीन तणाव गेल्या आठवडय़ात निवळला. आता हिंदुस्थान-चीन व्यापारी संबंधांमधील तणावदेखील कमी होण्याची चिन्हे आहेत. चीनमधील सुमारे 45 कंपन्यांना हिंदुस्थानात व्यवसाय करण्याची मुभा दिली जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात, कोरोनाच्या उद्रेकानंतर चिनी कंपन्या, त्यांचा हिंदुस्थानातील व्यवसाय, गुंतवणूक यासंबंधी मोदी सरकारने घेतलेली ताठर भूमिका सैल होणार असे दिसत आहे.

राजकारण काय किंवा परराष्ट्र संबंध काय, परिस्थितीनुसार बदलत असतात. त्यातील कठोरपणा वेळेनुसार कमी-जास्त होत असतो. मात्र तिकडे चीन सीमेवरील लष्करी तणाव कमी होणे आणि इकडे चिनी व्यापारासंबंधी कठोरपणा कमी होणे हा निव्वळ योगायोग मानायचा का? आठ महिन्यांपासून पूर्व लडाख सीमेवर हिंदुस्थान-चीन यांच्यातील लष्करी संघर्ष एका टोकाला गेला होता. चिनी सैन्याने हिंदुस्थानात केलेली घुसखोरी, त्यावरून गलवान खोऱयात दोन्ही सैन्यांत झालेला रक्तरंजित संघर्ष, माघार घेण्याबाबत दोन्ही देशांची ताठर भूमिका या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात चीन आणि हिंदुस्थान यांच्यात 'सामंजस्य' करार होतो, दोन्ही सैन्य माघार घेतात, सीमेवरील तणाव निवळतो आणि इकडे हिंदुस्थान चीन व्यापारात निर्माण झालेली कोंडीदेखील फुटण्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात.

सरकार भले हात झटकेल, पण सीमेवर चीन दोन घरे मागे गेला आणि इकडे हिंदुस्थानशी व्यापार-उद्योगात त्याला 'चार घरे' पुढे 'चाल' दिली असेच चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. परराष्ट्र संबंधात 'दोन द्या, दोन घ्या' असेच सुरू असते. पण चीन हा आपला सगळय़ात बेभरवशाचा आणि धोकेबाज शेजारी आहे. आज व्यापारी स्वार्थासाठी सीमेवर नरमाई घेणारा चीन हेतू साध्य झाल्यावर सीमेवर पुन्हा कुरघोडय़ा करू शकतो. तरीही तिकडे सीमेवर चीनला मागे रेटले म्हणून 'जितं मया' करायचे आणि इकडे हिंदुस्थान-चीन व्यापारी तणाव कसा कमी केला म्हणूनही टिऱया बडवायच्या, असा प्रकार सुरू आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी 'टिकटॉक'सह 59 चिनी अॅप्सना हिंदुस्थानात बंदी घातली गेली. चीनसोबतचे इतरही काही व्यापारी करार रद्द करण्यात आले.

चिनी गुंतवणुकीवर निर्बंध घातले गेले. 'आत्मनिर्भर हिंदुस्थान'ची फोडणी देऊन या 'चिनी कम' धोरणाला राष्ट्रवादाची झालर चढवली गेली. मोदी सरकारने चीनची कोंडी केल्याचे ढोल पिटले गेले. मग आता आठच महिन्यांत असे काय घडले की, 45 चिनी कंपन्यांना हिंदुस्थानातील व्यवसायासाठी लाल गालिचे अंथरले जात आहेत? आत्मनिर्भरता आणि राष्ट्रवादाचे ढोल पोकळ निघाले की चीनच्या दबावाखाली आपण नरमलो? हिंदुस्थानातून चीनला होणारी निर्यात वाढली आणि 2019 च्या तुलनेत हिंदुस्थान-चीन व्यापार काही प्रमाणात कमी झाला हे खरे असले तरी 2020 मध्ये चीन हाच व्यापारात हिंदुस्थानचा सर्वात मोठा भागीदार राहिला ही वस्तुस्थिती आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार, स्वदेशीचा नारा, चिनी अॅप्सवर बंदी वगैरे फुगे राष्ट्रवादाची हवा भरून हवेत सोडले गेले, पण हिंदुस्थानी व्यापार मंत्रालयाच्याच तपशिलाने त्या फुग्यांना टाचणी लावली आहे. आता तर काही चिनी कंपन्यांनाही हिंदुस्थानात व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाण्याची चिन्हे आहेत. म्हणजे तिकडे सीमेवर चीन माघार घेतो आणि इकडे व्यापारात आपले सरकार त्याला 'पुढे चाल' देते. केंद्र सरकार ना हा 'योगायोग' मान्य करील, ना तिकडे 'माघार' आणि इकडे 'पुढाकार' या चालीचा खुलासा करील. अर्थात मांजर डोळे मिटून दूध पिते तरी जगाला ते दिसतेच. केंद्र सरकारने हे विसरू नये आणि चीनसारख्या धोकेबाज शेजाऱयाबाबत तरी ताकाला जाऊन भांडे लपवू नये, इतकेच! असे सामना अग्रलेखात म्हणण्यात आले आहे.