केंद्रात मोदी शहा सत्तेत असेपर्यंत बिगर भाजपशासित केंद्र-राज्य संघर्षाला अंत नाही: शिवसेनेचा भाजपवर टीकेचा तीक्ष्ण बाण

ऐन कोरोनाच्या संकटामध्ये प्रचार करूनही अपयश पदरी पडल्यामुळे मोदी शहांनी प. बंगालमधील राजकीय संघर्ष सुरू केला आहे . इस्रायल–गाझा संघर्षाइतकाच तो तीव्र असून लोकशाही परंपरांना हरताळ फासत‌ सुरू असलेले केंद्र सरकार विरोधात बिगर भाजप शासित संघर्षाचक्राला केंद्रात मोदी शहा असेपर्यंत त्याला अंत नाही, अशा शब्दात शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना मधून भाजप वर टीकेचे बाण सोडण्यात आले आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या बंगालमधील संघर्षाचे तुलना करत इस्रायल आणि गाझा संघर्षाइतकाच तीव्र संघर्ष सध्या ममता बॅनर्जी व केंद्र सरकारमध्ये सुरू आहे. केंद्रात मोदी-शहा आहेत तोपर्यंत तरी या संघर्षाला अंत नाही. प. बंगालच्या निवडणुका संपल्यावर तेथे शांतता नांदेल, सर्व सुरळीत होईल असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही. निवडणुकीत दारुण पराभव झाला, पण भारतीय जनता पक्ष पराभव स्वीकारायला तयार नाही व केंद्रीय तपास पथकांच्या माध्यमांतून ममता बॅनर्जींवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत, असं सामना संपादकीय मधून सांगण्यात आलं आहे

या सर्व प्रकारांना केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदार धरत शिवसेनेने या सगळय़ा झगडय़ात पंतप्रधान मोदी यांचे नाव खराब होत आहे. सोमवारी कोलकात्यात जे घडले ते देशाच्या इभ्रतीस शोभणारे नाही. 2014 सालच्या नारदा स्टिंग प्रकरणात सीबीआयने पश्चिम बंगालचे फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी हे विद्यमान मंत्री, सोवन चॅटर्जी हे माजी मंत्री आणि आमदार मदन मित्रा अशा चौघांना अटक केली. हे चौघेही सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते आहेत. नारदा स्टिंग प्रकरणात राजकीय नेते पैसे स्वीकारत असल्याचा भ्रष्टाचार कॅमेऱयात टिपला गेला. हे गंभीर आहे, पण आश्चर्य असे की, या भ्रष्टाचारातील आणखी दोन आरोपी सुखेन्दू अधिकारी व मुकुल रॉय हे सध्या भाजपमध्ये आहेत. 'मी सुखेन्दू अधिकारी यांनाही पैसे दिले व तसे कॅमेऱयात आहे. मग त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?' हा प्रश्न आता ज्या नारदा न्यूजने स्टिंग ऑपरेशन केले त्यांच्या संपादकाने केला. ज्यांनी भाजपात प्रवेश करून ममतांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या ते सगळे 'नारदा' भ्रष्टाचारात सामील असूनही आता शुद्ध झाले. त्यामुळेच सी.बी.आय.ची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीनेच प्रेरित आहे असे म्हणायला जागा आहे, असा थेट आरोप केला आहे.

प. बंगालातील ममता सरकार लोकशाही मार्गाने सत्तेवरआले आहे. ममता बॅनर्जी यांना नेस्तनाबूत करण्याचे सर्व अघोरी प्रयोग गेल्या वर्षभरात करून झाले, पण कोणतीही बंगाली जादू केंद्राला जमली नाही. लोकशाहीत जय-पराजय खुल्या दिल्याने स्वीकारावे लागतात, पण बंगालातील ममतांचा विजय केंद्राला मान्य नाही व त्यांच्या सरकारला काम करू दिले जाणार नाही, असे धोरण ठरलेले दिसते. प. बंगालात कोणत्याही मार्गाने अस्थिरता व अशांतता निर्माण करायचीच, ममता बॅनर्जींवर राजकीय अत्याचार करायचे व त्यासाठी राजभवनात बसवून ठेवलेल्या जगदीश धनकड यांचा निर्दयपणे वापर करायचा हे सूत्र ठरलेले दिसते. ज्या दोन मंत्र्यांना व दोन आमदारांना सी.बी.आय.ने अटक केली ते विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना अटक करण्याआधी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे गरजेचे होते. तशी परवानगी घेतली गेली नाही. पण राज्यपाल धनकड म्हणतात, 'सीबीआयला आमदारांच्या अटकेची परवानगी आपण दिली आहे.' राज्यपालांचे वागणे घटनाबाहय़ आहे. अशा राज्यपालांना गृहमंत्रालयाने तत्काळ मागे बोलवायला हवे. धनकड यांचे राजकीय व सामाजिक जीवन हे फार मोठे चमकदार कधीच नव्हते. राजकारणात त्यांनी फार मोठी कामगिरी केली असेही नाही. म्हणून केंद्राने एका महिला मुख्यमंत्र्याला छळून दाखवा अशी विशेष जबाबदारी दिली असेल तर राष्ट्रीय महिला आयोगाने या महिला अत्याचाराची दखल घेणे गरजेचे आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्र्यांना व आमदारांना अटक केल्यावर राज्यातील वातावरण बिघडेल व आक्रमक स्वभावानुसार ममता दीदी रस्त्यावर उतरतील हे भाजपच्या केंद्रीय तपास पथकाला वाटले असावे व नेमके तसेच घडले.

हजारो समर्थकांसह ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरल्या व सीबीआय कार्यालयावर चाल करून गेल्या. मुख्यमंत्री बॅनर्जी तब्बल सहा तास सीबीआय कार्यालयात ठाण मांडून बसल्या. ''मी येथून जावे असे वाटत असेल तर तुम्हाला मला अटक करावी लागेल,'' असे त्यांनी सीबीआयला सांगितले. त्या सगळय़ांमध्ये कोलकात्यातील वातावरण तणावपूर्ण झाले व राज्यपाल धनकड यांना तेच हवे असेल तर केंद्राच्या 'मन की बात'लाच ते पुढे रेटत आहेत.

सीबीआयने अचानक सुरू केलेली कारवाई हे ममता बॅनर्जींविरुद्ध पुकारलेले राजकिय युद्धअसल्याचे यशवंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे. वास्तविक, प. बंगालात कोरोनाची लाट उसळली आहे. हजारो लोक जगण्या-मरण्याचा संघर्ष करीत आहेत. राज्यात संपूर्ण लॉक डाऊन लावण्यात आले आहे. असे असताना सीबीआय पथकाला हे सर्व प्रकरण थोडे संयमाने घेता आले असते. ममता बॅनर्जी यांच्या लहान भावाचेही चार दिवसांपूर्वी कोरोनामुळे निधन झाले, पण सीबीआयला कोलकात्यात गोंधळ निर्माण करायचाच होता हे आता स्पष्ट झाले. ममता बॅनर्जी या निवडणुका जिंकून लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आल्या. त्या लोकशाहीचा असा कचरा करणे बरे नाही. सीबीआय प. बंगालात भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करीत आहे हे मान्य, पण मग त्या कारवाईतून मुकुल रॉय, सुखेन्दू अधिकारीसारखे लोक का सुटले? या लोकांनी भाजपात प्रवेश केल्याने सीबीआयने त्यांना उटणे वगैरे लावून अभ्यंगस्नान घातले काय? प. बंगालमध्ये घडणाऱया घटना या लोकशाहीची पायमल्ली व संविधानाची दुर्गती आहे. ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व संघर्षातून तावूनसुलाखून बाहेर पडलेले आहे. हा संघर्षही देशाला नवी दिशा देईल. आम्ही सुरुवातीलाच सांगितल्याप्रमाणे प. बंगालमधील राजकीय संघर्ष हा इस्रायल-गाझा संघर्षाइतकाच तीव्र आहे. केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाचे हे शेवटचे टोक आहे. प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा विजय मोदी-शहा यांनी इतका मनाला लावून घेण्याचे कारण नव्हते. पण सध्याच्या नव्या घडीत प्रत्येक जय-पराजय हा व्यक्तिगतरीत्या घेतला जातो. त्यामुळे जिंकलेल्या ममतांना नामोहरम करून नमवायचेच असे केंद्राने ठरवले असेल तर ते लोकशाही परंपरांना हरताळ फासत आहेत. पण बोलायचे कोणी? हे असेच चालू राहणार आहे,‌ असे शिवसेनेने म्हटले आहे.