लोकशाहीचं श्राद्धच घाला : सामना

संसदेचे कामकाज गेल्या काही दिवसांपासून ठप्प पडले आहे व त्याचे खापर पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी विरोधकांवर फोडले आहे. विरोधक संसद चालू देत नाहीत हा लोकशाहीचा, संसदेचा अपमान असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. पंतप्रधानांचे म्हणणे चुकीचे नाही. संसद चालत नाही व ती चालायलाच हवी, पण संसद का चालत नाही यावर पंतप्रधानांनी भाष्य करायला हवे होते. 'पेगॅसस' जासुसी प्रकरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे गंभीर प्रकरण आहे. इस्त्रायलकडून 'पेगॅसस' खरेदी करून हिंदुस्थानातील राजकारणी, पत्रकार, लष्करी अधिकारी यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली. हे सरकारला वाटते तितके सोपे प्रकरण आहे काय? या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी व पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी त्यावर खुलासा करावा, ही विरोधकांची मागणी लोकशाहीला धरूनच आहे, पण सरकार ऐकायला तयार नाही. म्हणजे लोकशाही, संसदीय संकेत, विरोधकांच्या भावना पायदळी तुडवून पुन्हा आम्हीच लोकशाहीचे रक्षक, असे सरकार पक्ष बोलत आहे. जासुसी प्रकरणावर संसदेत चारेक तास चर्चा झाली व सरकारने उत्तर दिले तर काय बिघडणार आहे? विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेण्याची संधी सरकारला मिळेल, पण सरकार तेही करायला तयार नाही. मग लोकशाहीचे मारेकरी कोण? आता तर सरकारचे विद्यमान खासमखास बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही सांगितले आहे की, विरोधक पेगॅसस जासुसी विषयावर चर्चा मागत आहेत त्या प्रकरणाचीचर्चा व तपास

दोन्ही व्हायला हवे अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली आहे.आता नितीश कुमार यांच्या ठोस भूमिकेवर भाजपचे काय म्हणणे आहे? टेलिफोन टॅपिंग हा गंभीरच विषय असल्याचे नितीश कुमार यांचे म्हणणे आहे. हे त्यांचे म्हणणे नितीशबाबूंनी दिल्लीत येऊन जोरदारपणे सांगायला हवे. नितीश कुमारांच्या पाठिंब्याने विरोधकांच्या लढय़ाला नैतिक बळ मिळाले आहे. मोदी म्हणतात, संसदेत काम होत नाही हा लोकशाहीचा अपमान आहे, पण या अपमानाच्या परंपरेचे जनक कोण आहेत, याचा शोध घेतला तर ते धागेदोरे भाजप किंवा एनडीएपर्यंत पोहोचतात. भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतेच्या प्रश्नांवर भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने संसदेची अनेक अधिवेशने यापूर्वी गोंधळ-गदारोळात संपवून टाकली आहेत व त्या संघर्षात शिवसेना त्यांच्या साथीला होतीच. बोफोर्सपासून टु जी प्रकरणापर्यंत त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या एनडीएने संसदेत चर्चेची आणि संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करत घातलेला गोंधळ हे लोकशाही जिवंत व दणकट असल्याचे लक्षण होते. तसेच ते आज 'पेगॅसस' प्रकरणातही आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी थोडा पुढाकार घेतला असता तर संसदेचे काम सुरळीत चालले असते व लोकशाहीचा अपमान टाळता आला असता. संसदेची, लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखण्याचे कर्तव्य सत्ताधारी पक्षालाच पार पाडावे लागते. तसे आज होताना दिसत नाही. विरोधकांना कस्पटासमान लेखण्याची नशा सत्ताधाऱयांना चढली आहे. त्यातून देशाला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल. सरकारच्या या प्रवृत्तीविरुद्ध विरोधी पक्ष एकवटला व त्यातून जनता पक्षासारखा 'खेला होबे' प्रयोग

निर्माण झाला तर त्याचे संपूर्ण श्रेय हे श्री. मोदी व श्री. शहा यांनाच द्यावे लागेल. राजशकट संयमाने हाकता येते. विरोधकांचा सन्मान राखूनही कारभार चालवता येतो. हीच आपली संसदीय परंपरा आहे. विरोधकांनी फक्त पेगॅससवरच नाही तर शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर, तीन जुलमी कृषी कायद्यांवरही चर्चा मागितली आहे. भडकत्या महागाईवर त्यांना बोलायचे आहे. महाराष्ट्रातील महाप्रलयाने झालेल्या वाताहतीवर मऱहाटी खासदारांना बोलायचे आहे. महाराष्ट्राला प्रलयातून सावरण्यासाठी तातडीची मदत हवी आहे. मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत विषयावर शिवसेनेच्या खासदारांना सरकारला टोकदार प्रश्न विचारायचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची जबाबदारी ही केंद्राचीच असल्याचे बजावले, तरीही त्याबाबतचे भिजत घोंगडे का पडले आहे? अशा अनेक विषयांवर संसदेत विरोधकांना बोलायचे आहे, पण सरकार पक्ष पेगॅससची ढाल पुढे करून या सर्व विषयांपासून पळ काढत आहे. हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण अजिबात नाही. 'पेगॅसस' हा काय मुद्दा आहे काय? त्याचा सामान्य जनतेशी काय संबंध? असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. आता राष्ट्रीय सुरक्षा हा जर राष्ट्रहिताचा मुद्दा होत नसेल तर काय बोलायचे? बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हेदेखील 'पेगॅसस' चौकशीसाठी अनुकूल आहेत. आता नितीश कुमारांचे काय करणार आहात, तेवढे बोला आणि संसदेतील गोंधळाचे खापर विरोधकांवर फोडून तुमच्या त्या लोकशाहीचे श्राद्धच घाला! असे सामना संपादकीयमधून शेवटी सांगण्यात आले आहे.