...तर कानडी राज्यास जबर आर्थिक किंमत मोजावी लागेल, शिवसेनेचा आक्रमक इशारा

सचिन वाझे प्रकरणावरून राज्यात सध्या अस्वस्थता असली तरी संसदेच्या अधिवेशनात शिवसेनेने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. बेळगावात सध्या मराठी लोकांवर जे हल्लेसत्र सुरु आहे ते संतापजनक आहे. महाराष्ट्राने एकवटून या हल्ल्याचा प्रतिकार केलाच पाहिजे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बेळगावातील मराठी भाषिकांवरील अत्याचारांविरुद्ध एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या पंतप्रधानांकडे घेऊन जाच. बेळगावातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवा, मराठी माणसाला न्याय द्या! अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे.

सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात

बेळगावातील मराठी माणसांवरील अत्याचार थांबत नसतील तर केंद्राने संपूर्ण सीमा भागास केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आम्ही विनंती करतो, कर्नाटकात आणि दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. बेळगावातील मराठी भाषिकांवरील अत्याचारांविरुद्ध एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या पंतप्रधानांकडे घेऊन जाच. बेळगावातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवा, मराठी माणसाला न्याय द्या! अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे.

स्टेटसवर आक्षेप घेऊन जुलूम करणे हे अमानुष

कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेने बेळगावसह सीमा भागातील मराठी माणसांवर हल्ले सुरू केले आहेत. मराठी भाषिकांच्या दुकानांवरील मराठी पाटय़ा उचकटवून टाकणे, मराठी 'नंबरप्लेट' असलेल्या गाडय़ांवर हल्ले करणे, मराठी तरुणांनी मोबाईलवर मराठी भाषेचे स्टेटस ठेवल्याचा राग म्हणून त्यांना अमानुष मारहाण करणे, 'मराठी भाषिक वाघ आहेत' अशा प्रकारच्या स्टेटसवर आक्षेप घेऊन जुलूम करणे हे अमानुष आणि लोकशाहीविरोधी आहे, असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

फार मोठे शौर्य गाजविले या भ्रमात राहू नये

त्याआधी बेळगाव महापालिकेवरील भगवा ध्वज उतरवून तेथे त्या कन्नड रक्षण वेदिकेवाल्यांनी लाल-पिवळा ध्वज लावला. त्यावरून मराठी तरुण आणि कानडी पोलिसांत झटापट झाली, त्यात गुन्हेगार ठरवले गेले ते मराठी तरुण. हे गेल्या सत्तर एक वर्षांपासून सुरूच आहे. आताही दोन दिवसांपूर्वी बेळगावात शिवसेना जिल्हाप्रमुखांच्या गाडीवर हल्ला करून फार मोठे शौर्य गाजविले या भ्रमात त्या कानडी संघटनांनी राहू नये. या सर्व प्रकरणी महाराष्ट्राने संयम सोडला तर कानडी राज्यास जबरदस्त अशी आर्थिक आणि इतर किंमत मोजावी लागेल; असा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे.

महाराष्ट्र जे बोलतो ते करुन दाखवतो

पण देश एक आहे असे आम्ही मानतो. देशांतर्गत भाषिक वाद म्हणजे मराठी किंवा कानडी भाषिकांचा झगडा नाही. दोन भाषिकांनी या प्रश्नी समोरासमोर येऊन एकमेकांची डोकी फोडावीत, एकमेकांच्या मालमत्तांचे नुकसान करावे असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागातील मराठी माणूस, मराठी भाषा व संस्कृतीचे रक्षण करणे हे महाराष्ट्राचे कर्तव्यच ठरते. मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री पवार यांनी गेल्या काही दिवसांत ''बेळगाव पुन्हा महाराष्ट्रात आणणारच'' असे मजबुतीने जाहीर केले. हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे व महाराष्ट्र जे बोलतो ते करून दाखवतो, असेही शिवसेनेनं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

यावर कर्नाटकाच्या एका मंत्र्याने असे तारे तोडले की, ''शिवराय हे तर कर्नाटकाचे होते.'' बरे झाले, यानिमित्ताने कानडी राजकारण्यांना शिवराय आपले वाटू लागले. अहो, कानडी आप्पा, शिवराय तुमचेच म्हणता ना, मग बेळगाव महानगरपालिकेवरील शिवरायांचा भगवा ध्वज उतरविण्याचे पाप का करता? शिवराय खरंच तुमचे असतील तर मग बेळगावात 'जय भवानी, जय शिवाजी' म्हणणाऱ्यांची डोकी का फोडता? शिवराय तुमचेच आहेत हे मान्य केले तर येळ्ळूर गावातील शिवरायांचा पुतळा रातोरात का हलवता? असे अनेक प्रश्न सामनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कानडी संघटनांनी तमाशा करणे बेकायदेशीर

शिवराय तर संपूर्ण विश्वाचेच आहेत. कर्नाटकाच्या मातीत शिवरायांच्या घोडय़ाच्या टापा उमटल्या असतील, पण शिवरायांच्या जीवनाचे सार काही त्यांच्या मातीत मिसळून गेल्याचे दिसत नाही. ज्या पद्धतीने मराठी भाषिकांवर अमानुष अत्याचार कानडी मुलुखांत सुरू आहेत ते येडुरप्पांचे भाजप सरकार उघडय़ा डोळय़ांनी पाहत आहे. नुसतेच पाहत नाही तर अत्याचार करणाऱ्यांना बळ देत आहे. बेळगावचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. म्हणजे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कानडी संघटनांनी हा असा तमाशा करणे बेकायदेशीर आहे. मराठी भाषेचा वापर करणे हा कानडी मुलुखात गुन्हा ठरत असेल तर मराठीद्वेष्टय़ा कानडी राज्यकर्त्यांच्या नसांत कणभर तरी राष्ट्रवाद उरला आहे काय, याचा विचार करावा लागेल, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

भाषावार प्रांतरचनेत महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. बेळगावसह 20 लाखांचा मराठी मुलूख अन्याय्य पद्धतीने कर्नाटक राज्यात ढकलला गेला. या अन्यायाविरुद्ध तेथील मराठी बांधवांचा निरंतर लढा सुरू आहे; पण मराठीसाठी संघर्ष करणाऱ्यांना हे असे मारणे घटनेच्या कोणत्या कलमात बसते? महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कानडी बांधव त्यांचे उद्योग-व्यापार करीत आहेत. संस्था, संघटना चालवीत आहेत. मराठी माणसाने ना त्यांच्यावर कधी हल्ले केले, ना महाराष्ट्र सरकारने कधी त्यांच्या कार्यात अडथळे आणले. देशाच्या अनेक भागांत मराठी भाषिकांची वर्दळ, वसाहती व राज्य आहेत.

इंदूरपासून बडोद्यापर्यंत सर्वत्र मराठीत व्यवहार सुरू आहेत. म्हणून तेथील राज्यकर्ते किंवा राजकारण्यांनी मराठी भाषिकांवर आगपाखड केली नाही. मराठी मुंबईचे रूपडे सध्या पुरते पालटून गेले आहे. गुजरात्यांपासून बंगाली, पंजाबी, हिंदी भाषिक मोठय़ा प्रमाणावर येथे आहेतच, पण मराठी माणसाने कधी त्यांच्यावर जुलूम केला नाही. महाराष्ट्रात 'इडली, वडा, डोसा' साम्राज्य तर कानडी हॉटेलवाल्यांचेच आहे. त्याबद्दल सगळय़ांना आनंदच आहे; पण बेळगावात सध्या मराठी लोकांवर जे हल्लेसत्र सुरू आहे ते संतापजनक आहे. महाराष्ट्राने एकवटून या हल्ल्याचा प्रतिकार केलाच पाहिजे, असा सल्लाही शिवसेनेने दिला आहे.

बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा

प्रश्न फक्त शिवसेनेचा नाही, महाराष्ट्राशी इमान राखणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांचा आणि संघटना, संस्थांचा आहे. हा प्रश्न सत्ताधारी पक्षाचा आहे, तितकाच विरोधी पक्षाचा आहे. बेळगावातील मराठी माणसांवरील अत्याचार थांबत नसतील तर केंद्राने संपूर्ण सीमा भागास केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावे. बेळगावातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवा, मराठी माणसाला न्याय द्या, असेही यात म्हटलं आहे.