'त्या' चोरांना आता महाराष्ट्राने सोडू नये; सेनेची ची 'रोखठोक' भुमिका

महाविकास आघाडी वर होणारी टीका षडयंत्राचा भाग असून फेक अकाऊंट्स आणि टीआरपी घोटाळ्यावरून शिवसेनेने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. 'सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं राजकीय षडयंत्र होतं. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख व संजय राऊत यांच्यावर एकेरी उल्लेख करून चिखलफेक करण्यासाठी पैशांचा वापर झाला. हे पैसे नक्की कुठून आले, त्यांचा बोलवता धनी आणि पैसे पुरवणारा धनी कोण हे स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे, पण चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू आहेत. त्या चोरांना महाराष्ट्राने आता सोडू नये,' असं आवाहन शिवसेनेने केलं आहे.

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दैनिक 'सामना'च्या रोखठोक या सदरातून भाजपचा समाचार घेण्यात आला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात खोट्याचे खरे करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यासाठी 80 हजार फेक अकाऊंटस् समाज माध्यमांवर निर्माण केली. त्यात भर पडली ती एका 'कर्कश' वृत्तवाहिनीच्या टीआरपी घोटाळ्याची. मुंबई पोलिसांनी हे सर्व समोर आणले. पोलिसांचे पाय आता कोणी खेचू नयेत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण हे मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी कसे वापरण्यात आले याचा स्पष्ट खुलासा आता झाला आहे. याबाबत स्वतःला नैतिकतेचे पुतळे समजणारे लोक दुसऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी स्वतः पांढरपेशी दरोडेखोर होतात व समाजातला एक वर्ग या दरोडेखोरीचे समर्थन करतो हे भयंकर आहे.

सुशांतप्रकरणी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान होते व त्यात परदेशी पैसा वापरला गेला. मुंबईतील सिनेक्षेत्रात काम करणाऱया एका नटीने या कारस्थानाचे नेतृत्व केले व तिच्या दिमतीला भाजपने 'आयटी सेल' उभा केला.

ऐंशी हजार फेक अकाऊंटस् उघडून त्यातून महाराष्ट्रविरोधी मोहीम पद्धतशीर राबविली गेली. आपल्या देशात 'आंतरराष्ट्रीय' स्तरावरचा राजकीय पक्ष कोणता व जगभरात आमच्या शाखा आहेत, असे अभिमानाने सांगणारा पक्ष कोणता हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

सायबर फौजा व त्या फौजांचे बेबंद हल्ले हे भाजपसह अनेकांचे राष्ट्रीय धोरणच झाले आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मागच्या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुका भाजपने याच सायबर फौजांच्या मदतीने जिंकल्या. गोबेल्सलाही लाज वाटेल असे जहरी प्रचार तंत्र राबविण्यात आले. मोदी यांच्यासमोर उभा ठाकलेला प्रत्येक जण निकम्माच आहे हे या माध्यमातून ठसविण्यात आले. या माध्यमाचा हा सरळ सरळ गैरवापर आहे.

एखाद्या शहरात जातीय तणाव वाढतो तेव्हा तेथे सर्वप्रथम इंटरनेट व्यवस्था बंद करून सोशल मीडियावर बंदी आणली जाते. जम्मू-कश्मीर खोऱयांत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सोशल माध्यमांवर नियंत्रण आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, या माध्यमांचा गैरवापर होऊ शकतो व तो सुशांत प्रकरणात सरळ सरळ झाला आहे. सोशल मीडियाचा वापर विघातक मोहिमा राबविण्यासाठी होणार असेल तर काय करायचे याचा निर्णय घ्यायला हवा. विरोधकांना बेजार आणि बदनाम करण्यासाठी हे माध्यम वापरले गेले, पण आता पोलीस, सैन्य आणि प्रशासनाचे खच्चीकरण करण्यासाठी ते वापरले गेले तर तो देशद्रोह आहे.

कंगना या नटीने मुंबईस 'पाकिस्तान' म्हटले व त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या तेव्हा माझ्या फोनवर घाणेरडे संदेश पाठविणारे बहुतेक नंबर परदेशातले होते. हे सर्व ठरवून झाले. सुशांत प्रकरणातील ऐंशी हजार फेक अकाऊंटसपैकी ते नंबर असायला हरकत नाही.

राज्यकर्त्यांना त्यांची चमचेगिरी करणारी वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्स हवी असतात. हुकूमशाहीच्या कालखंडात हे सर्व लोक आपसुक निर्माण होतात. कारण धर्मावर धंद्याने मात केली आहे. ईडी, सीबीआयचे हात यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, पण एनडीटीव्हीच्या संचालकांवर सरळ धाडी टाकून धमकावले जाते. 80 हजार फेक अकाऊंट्स आणि 30 हजार कोटींचा टीआरपी घोटाळा याविरोधात सगळय़ांनी एकवटले पाहिजे. मुंबई पोलिसांनी ही कीड चिरडण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्यांचे पाय खेचणाऱयांनी देशहिताशी गद्दारी करू नये अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतलीय.