खबरदार संप कराल तर सेवा समाप्त करू:कोरोना वॉरियर्सवर शासनाचे दबावतंत्र
अस्‍थायी सेवेवरील वैदयकिय अधिका-यांची सेवा नियमित करून शासकीय सेवेत समाविष्‍ट करावे.तसेच त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी शासकीय वैदयकिय महाविदयालय व रूग्‍णालयातील वैदयकिय अधिकारी यांनी १ जानेवारी ते ७ जानेवारी या कालावधीत काळया फिती लावून काम सुरू केले आहे.याउपरही शासनाने दखल न घेतल्यास ११ जानेवारी रोजी राज्‍यातील सर्व शासकीय वैदयकिय महाविदयालयातील वैदयकिय अधिकारी एका दिवसाच्या संपावर जातील असा इशारा वैदयकिय महाविदयालय वैदयकिय अधिकारी संघटनेने दिला होता.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांच्यावतीने परिपत्रकाद्वारे सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी यांनी संपात भाग घेणे गैरवर्तणुक समजण्यात येईल व अशा अधिकारां विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) १९७९ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
शिस्तभंगाबरोबरच कोरोना नियंत्रणासाठी दिवस-रात्र राबणाऱ्या डॉक्टरांसाठी आपत्कालीन कायद्याचा बडगा दाखवण्यात आला आहे. सध्या उदभवलेल्या कोरोना-१९ महामारीची परिस्थीती पाहता वैद्यकीय अधिकारी हे अत्यावश्यक सेवा देत असल्या कारणाने व रुग्णहिताच्या दृष्टीने त्यांनी संपात सहभाग घेऊ नये अन्यथा संपात सहभाग घेणा-या अधिका-यावर Epidemic Diseases Act, 1897 कायद्याने कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
राज्‍यातील १८ वैदयकिय महाविदयालय व रूग्‍णालयातील वैदयकिय अधिकारी हे कोरोनाच्या काळात फ्रंटलाईनवर काम करत आहेत.कोरोना वॉरियर्स म्‍हणून त्यांना गौरविण्यातही आले.मात्र त्‍यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या तशाच प्रलंबित ठेवण्यात आल्‍या आहेत.त्‍यांची सेवा १२० दिवसांचीच असल्‍याने रूगणालयातील पदे नियमित असून देखील त्यांना अदयापही सहावा वेतन आयोगच लागू आहे.त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करूनही त्‍यांच्या हातात काहीच पडत नाही.वैदयकिय अधिका-यांना कायम सेवेत सामावून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.राज्‍य सरकारकडे त्यांनी सातत्‍याने पाठपुरावाही केला आहे.डिसेंबर २०२० मध्ये कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन त्यांना नोव्हेंबर महिन्यात देण्यात आले होते.मात्र त्‍यावर अदयापही काहीही निर्णय झालेला नाही.मुख्यमंत्री उदधव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,वैदयकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडेही संघटनेने सातत्‍याने पाठपुरावा केला आहे, परंतु शासनाकडून कोणताही दिलासादायक निर्णय झाला नाही.
आता डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर
कठोर कारवाईची धमकी देण्याबरोबरच प्रशासनाने आजपासून संप संपेपर्यन्त कोणत्याही वैद्यकीय अधिकारी यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही व जे वैद्यकीय अधिकारी रजेवर असतील त्यांना तात्काळ कामावर रुजू व्हावे असे तुघलगी आदेश जारी केले आहेत.
कोरोना रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी राबणाऱ्या डॉक्टरांना तुमची नियुक्ती ही तात्पुरती असल्या कारणाने संपात सहभाग घेतल्यास आपली सेवा समाप्त करण्यात येऊ शकते, यांची नोंद घ्यावी असा गर्भित इशारा देखील प्रशासनाने दिला आहे.
कोरणा सारख्या जागतिक महामारी मध्ये लोकांचे प्राण वाचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या डॉक्टरांच्या न्याय मागण्या मान्य करण्याऐवजी सेवा समाप्ती ची धमकी देणाऱ्या सरकार बद्दल सर्वसामान्य जनतेमध्ये मात्र रोष निर्माण होत आहे.
