महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन विभागावर माहिती अधिकार महासंघाचा खळबळजनक आरोप

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्यामध्ये भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप करत या विभागातील महत्वाच्या पदांवर नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याचा आरोप माहिती अधिकार महासंघाने केला आहे. माहिती अधिकार महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जयराज कोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मराठी पत्रकार भवन मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पुढील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

१) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या निलंबन कारवाई नंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेताना महसुल विभागाऐवजी दुसऱ्या विभागामध्ये नियुक्ती देणे अपकारक असते. पण गेल्या वर्षी अन्न व औषध प्रशासन विभाग पुणे येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या साहेबराव देसाई या अधिकाऱ्याला केवळ आठ महिन्यामध्ये चौकशी चालू असताना देखील पुन्हा पुणे विभागातील सोलापुर जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे या अधिकाऱ्याला विभागाच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नेमण्यात आले आहे.

2) अन्न व औषध विभागाने केलेल्या गुटखाबंधीनंतर या विभागाचा अधिकारी कुचेकर याचे नाव गुटखा तस्करीमध्ये आले. त्याचे पोलीसांनी दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.मध्ये देखील नाव होते. अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी सुरु करुन त्याला निलंबित केले. त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्या अधिकाऱ्याला औरंगाबाद विभागामध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे. हा प्रकार चोरालाच चौकीदार बनवण्याचा आहे.

3) ठाणे कार्यालयातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या अरविंद कांडेलकर या अधिकाऱ्याला देखील राज्याच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेले आहे. हा अधिकारी वर्ग २ पदावर असताना देखील त्याच्याकडे वर्ग १ पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे.

4) विभागातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या बहुतांश अधिका-यांवरील कारवायांच्या धारीका मंत्रालयीन स्तरावरच बंद करण्यात आलेल्या आहेत.

5. बदल्या झाल्यानंतरही बहुतांश अधिका-यांना मागील दाराने पुन्हा त्यांच्या पसंतीनुसार त्याच जिल्ह्यामध्ये प्रतिनियुक्ती देण्यात आलेली आहे.

6) अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती नंतर एका जिल्ह्यातुन दुसऱ्या जिल्ह्यात नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना देखील काही विशेष अधिकारी व कर्मचारी यांना मंत्री महोदयांच्या आदेशांवरुन पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पदोन्नती नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत.

7) सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त निवृत्त होऊन जवळपास 60 दिवसाचा कालावधी उलटला तरी पद रिक्तच आहे. तसेच ८ विभागीय सह आयुक्तांपैकी ५ पदे रिक्त आहेत यामुळे अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही.

8) सध्याचे या खात्याचे मंत्री यांनी खात्याचा पदभार स्वीकारल्यापासून ऐतिहासिक नोंद केली आहे ती म्हणजे लाच लुचपत विभागाकडून मागील काहीच महिन्यात जवळपास ६-७ अधिकारी लाचलुचपत विभागाकडून ट्रॅप झालेले आहेत.

9. आपल्या देशातील मुंबई हे महत्वाचं तसेच मनुष्य संख्येने व आर्थिक दृष्ट्या मोठे शहर असुन यात अन्न सुरक्षा अधिकारि ४८ पदे असून देखील सध्या आश्चर्यकारक म्हणजे तेथे फक्त ४-५ अन्न सुरक्षा अधिकारी इतक्या मोठ्या शहराचा कार्यभार पाहत आहेत त्यामुळें नागरिक कोणत्या प्रकारचे अन्न व औषध सेवन करत आहेत याचा काही ताळमेळ लागत नाही.

10) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाचा कार्यालय सुरू असून यामध्ये अन्नसुरक्षा अधिकारी वेगवेगळ्या अन्नाचे नमुने घेतात ते तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातात या प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्यासाठी कमीत कमी 90 दिवसाचा कालावधी तरी निश्चितच लागतो. कारण 36 जिल्ह्याचा कार्यभार फक्त चारच प्रयोगशाळा वरती चालु असून हे सरकारला निदर्शनास येत नाही का ? यामुळे घेतलेले अन्न नमुने तात्काळ तपासून न झाल्यामुळे अनेक प्रश्नांना व अडचणीला सामोरे जावे लागते यातून नागरिकांच्या जीवितस धोका निश्चितच निर्माण झालेला आहे ते कोणत्यातरी मोठया दुर्घटनेनंतरचजीवित हानी झाल्यावरच जागे होणार का ?

11) महाराष्ट्र सध्या चार प्रयोगशाळा कार्यरत असून त्यांनादेखील *सरकारकडून अपुरी यंत्रसामग्री,साहित्य पुरवठा तेही वेळेत भेटत नसल्यामुळे अन्न व औषध नमुनांचे परीक्षण वेळेत होत नाही.

या आणि अशा बऱ्याच बाबी उघड याविषयी तात्काळ पावले उचलले नाही तर मा.मुख्यमंत्री व अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री यांना महासंघातर्फे डाबर चमन प्राश भेट देऊन अनोखे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

या पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती अधिकार महासंघाचे संस्थापक सुभाष बसवेकर, दयानंद वाल्मीक,देविदास जाधव, रूपाली जाधव,समाधान मस्के,दीपक पाटील ऍड.स्वाती पाटील, स्नेहा रवंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.