सचिन वाझेच्या अटकेवरून सामना आगपाखड
सचिन वाझेला अटक करून महाराष्ट्र पोलीस दलाचा अपमान केला आहे. हे सर्व ठरवून घडवले जात आहे. वाझे यांना अटक करून दाखवली, याचा आनंद जे व्यक्त करीत आहेत ते राज्याच्या स्वायत्ततेवर घाला घालीत आहेत अशा शब्दात शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना मधून केंद्र सरकारवर आगपाखड करण्यात आली आहे.
X
असून 20 जिलेटिन कांड्यांच्या प्रकरणात वाझे यांना केंद्रीय पथकाने अटक केली आहे. वाझे यांची अटक कायदेशीर की बेकायदेशीर, या चर्चेला आता अर्थ नाही. विरोधकांची सरकारे अस्थिर किंवा बदनाम करण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे, बनावट प्रकरणे निर्माण करायची, राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करायचे हे प्रकार सध्या सर्रास चालले आहेत. सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी उत्तम तपास केला, तरीही केंद्राने सीबीआयला घुसवले. त्या सीबीआयने तरी काय दिवे लावले? हात चोळत बसले. कंगना राणावत या बेताल नटीने बेकायदेशीर कृत्ये केली असतानाही केंद्र सरकार व भाजपवाले तिच्या समर्थनासाठी उभे राहिले. आता 20 जिलेटिन कांड्यांचे प्रकरण राज्याचे दहशतवादविरोधी पथक तपासत असतानाच 'एनआयए'ने त्यात उडी मारली.
अर्णब गोस्वामीस अटक करून त्यास तुरुंगात टाकल्यापासून वाझे हे भाजप आणि केंद्राच्या हिटलिस्टवर होतेच. मुंबई पोलिसांचा तपास पूर्ण होईपर्यंतही केंद्रीय पथकाची थांबायची तयारी नव्हती. 20 जिलेटिनच्या कांड्या सापडण्यासारखे प्रकार देशभरात रोजच घडत आहेत. कश्मीर खोऱ्यांत आजही स्फोटकांचे साठे सापडत आहेत, पण हे एनआयएचे पथक तिकडे गेले काय? पुलवामात स्फोटकांचा साठा नक्की कोणत्या फटीतून आत घुसवला व त्या स्फोटांत आपल्या चाळीस जवानांचे कसे बळी गेले, हे आजही गौडबंगालच आहे! बिहार-नेपाळ सीमेवर हत्यारांची, स्फोटकांची आवक-जावक सुरूच असते. मणिपूर-म्यानमार सीमेवरील स्थिती अशा बाबतीत गंभीरच असते. नक्षलग्रस्त भागात तर बंदुका, स्फोटकांचे कारखानेच निर्माण झाले असून तेथे देशविरोधी कट-कारस्थाने सुरू आहेत, पण तुमचे जे जिलेटिन छाप एनआयए की काय आहे, ते त्या स्फोटकांचा वास घ्यायला गेले नाही. केंद्राला तशी गरजच वाटत नसावी.
झाले की, या केंद्रीय यंत्रणा लगेच महाराष्ट्रात धाव घेतात. अलीकडे हे जणू केंद्र सरकारचे धोरणच झालेले दिसते. अंबानी हे आपल्या देशातील बडे प्रस्थ आहेत. त्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही खोट असता कामाच नये. म्हणूनच त्यांच्या घराच्या परिसरात सापडलेल्या 20 जिलेटिनच्या कांड्या व त्यानंतर झालेला मनसुख हिरेनचा मृत्यू हे दोन्ही प्रकार गंभीरच आहेत, पण म्हणून या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांना जमणार नाही हे केंद्र सरकार परस्पर कसे काय ठरवू शकते? मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील मुख्य आरोपींना फासावर लटकविणारे जसे मुंबईचे पोलीस आहेत तसे '26/11'च्या दहशतवादी हल्ल्यातील कसाबसारख्यांना प्राणाची बाजी लावून पकडणारे व फासावर लटकवणारेही मुंबई-महाराष्ट्राचेच पोलीस दल आहे.
महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची क्षमता व शौर्य याची वाहवा जगभरात असताना 20 जिलेटिनच्या कांड्यांसाठी केंद्रीय तपास पथकाने मुंबईत यावे, हे आश्चर्यच आहे. अर्थात, आता यानिमित्ताने एक स्पष्ट झाले, 'एनआयए'चे असे येणे हे मागचा हिशेब चुकता करण्यासाठीच होते. वाझे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भंपक गोस्वामीला पकडले, त्याचा टीआरपी घोटाळा उघड केला. त्या बदल्यात केंद्राने वाझे यांना पकडून दाखवले. इथेच ही केस फाईल बंद होते. वाझे यांचे काही चुकलेच असेल व 20 जिलेटिन कांड्यांत ते गुन्हेगार असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास मुंबई पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक सक्षम होतेच, पण केंद्रीय तपास पथकाला ते होऊ द्यायचे नव्हते. त्यांनी वाझे यांना अटक करून महाराष्ट्र पोलीस दलाचा अपमान केला आहे. हे सर्व ठरवून घडवले जात आहे. वाझे यांना अटक करून दाखवली, याचा आनंद जे व्यक्त करीत आहेत ते राज्याच्या स्वायत्ततेवर घाला घालीत आहेत. सत्य लवकरच बाहेर येईल, ही अपेक्षा असल्याचं सामनामधून सांगण्यात आला आहे.