पेगासस, कृषी कायदे, CAA सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुनवाई घ्या, देशातील 200 प्रतिष्ठित व्यक्तींचं सरन्यायाधीशांना पत्र
देशभरातील 200 हून अधिक प्रतिष्ठित लोकांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) NV रमण्णा यांना पत्र लिहून देशातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुनवाई घेण्याची विनंती केली आहे..पत्र लिहणाऱ्या लोकांमध्ये निवृत्त अधिकारी, प्राध्यापक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांचा समावेश आहे.
हे पत्र लिहिणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये निवृत्त अॅडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, निवृत्त आयपीएस ज्युलिओ रिबेरो, राजमोहन गांधी, श्रुती लोकरे, स्मृती शर्मा, नीलाभ दुबे, राधा गोपालन, उमर अहमद आदींचा समावेश आहे.
या पत्रात महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरन्यायाधीशांचे लक्ष वेधताना देशद्रोह कायदा, कृषी कायदे, निवडणूक रोखे Electoral bonds आणि CAA सारखा कायदा या विषयावर सुनवाई घेण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर 421 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या पत्रात समाविष्ट असलेल्या मुद्द्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा मुद्दा, UAPA चा सततचा गैरवापर, पेगासस हेरगिरी प्रकरण, आधारकार्डशी सबंधीत मुद्दे, राफेल करार यांचा समावेश आहे.
कृषी कायद्याबाबत नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अद्यापपर्यंत झालेली. मात्र, शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा सुनावणी घेतली आहे. आणि यावर टीकाही केली आहे.
पत्र लिहिणाऱ्या सर्व तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मते या मुद्द्यांनी सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम तर होतोच, त्याचबरोबर देशासाठी हे महत्त्वाचे देखील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर या सर्वोच्च न्यायालयाची कामकाजाची क्षमता वाढली आहे. प्रलंबित खटल्यांवर लवकरच निर्णय होईल, अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे, असे पत्रात म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जर लक्ष घातलं तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
