उठसुठ देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर नको: दिल्ली उच्च न्यायालयानं फटकारलं
सरकारवर टीका केल्यानंतर देशद्रोहाचे खटले भरण्याचा सपाटा लावणाऱ्या केंद्र सरकारला आता दिल्ली उच्च न्यायालयानं फटकारलं आहे. समाजात शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा हे सरकारच्या हातातील एक शक्तिशाली शस्त्र आहे. या कायद्याचा असंतुष्टांचे तोंड दाबण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
Source: Social media - Delhi High Court
जाचक कायदे, सरकारी धोरणांविरोधात कुणी बोलले तर त्यांच्यावर देशद्रोहाच्या कारवाईचा बडगा उगारणाऱया केंद्र सरकारला दिल्ली न्यायालयाने तंबी दिली आहे. दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. जाचक कृषी कायद्यांविरुद्ध देशातील शेतकऱयांनी आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. याच आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील देवी लाल बुडदाक आणि स्वरूप राम या दोघांनी सोशल मीडियावर बनावट व्हिडीओ पोस्ट करून अफवा पसरवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
फिर्यादीच्या दाव्यानुसार आरोपींनी त्याच्या फेसबुक पेजवर "दिल्ली पोलिस मे बगावत २०० पोलिसकर्मीयोंने दिया सामूहीक इस्तीफा. जय जवान जय किसान # आयसपोर्ट राकेश_ टिकैत_ चॅलेंज" या टॅगलाईनसह बनावट व्हिडिओ पोस्ट केला होता. याप्रकरणी दोघांना दिल्ली पोलिसांनी याच महिन्यात अटक केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर करताना पोलिसांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱयांचे तोंड दाबण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करता येणार नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी सरकारला बजावले आहे.
असंतुष्टांचे तोंड दाबण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. हिंसाचारातून सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याच्या आणि अराजकता पसरवण्याच्या कोणत्याही कृत्याचा कायदा निषेध करतो. देशद्रोहाच्या 124 (अ) या भादंवि कलमाचा वापर हा गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी जामीन देताना म्हटलं आहे.
