Online Education: आता पालक भरोसे!
कोरोना महामारी मुळे गेले सात महिने बंद असलेल्या शाळांची पुन्हा एकदा घंटा वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील शासकीय, खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील सुमारे ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाशी संबंधित कामासाठी तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
त्यासाठी नियमावली निश्चित करत अध्यापन साहित्य व संगणकांचे निर्जंतुकीकरण करुन शाळा २ ते ३ वेळेस निर्जंतुकीकरण, पालकांच्या लेखी संमतीनेच मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याचे शासनाने आदेशात म्हटलं आहे. थोडक्यात पालकांच्या लेखी संमतीने मुलांना शाळेत घेतल्यानंतर मुलांना काही जरी झालं तर याची जबाबदारी शासनावर नसेल. असंच शासनाला य़ा आदेशातून स्पष्ट करायचं आहे. त्यामुळं पालकांनी आता आपल्या पाल्यांना स्वत:च्या जबाबदारीवर शाळेत पाठवायचं आहे. असंच एकंदरींत शासनाला म्हणायचं आहे असं दिसतंय.
राज्यातील शासकीय, खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील सुमारे ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाशी संबंधित कामासाठी तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याबरोबरच शाळा २ ते ३ वेळेस निर्जंतुकीकरण, पालकांच्या लेखी संमतीनेच मुलांना शाळेत प्रवेश तसेच अध्यापन साहित्य व संगणकांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आदेश देत राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये शाळा संस्थाचालकांना शाळेतील प्रत्येक वस्तू सॅनिटाईज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उदा. शाळांमधील प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वर्ग, शौचालय, फर्निचर, पाण्याची टाकी
यामुळे विद्यार्थ्याच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची? असा वाद होण्याची शक्यता आहे... केंद्राने 15 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत हजर राहण्याची सक्ती करता येणार नाही. असं केंद्रसरकारने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. तसंच जे विद्यार्थ्यी कंटेनमेंट झोनमध्ये राहत असलेल्या विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश मिळणार नाही आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये असलेल्या शाळा बंद राहतील. विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना आणि शाळेत मास्क बंधनकारक असतील. शाळांना NCERT च्या गाईडलाईन्स पाळाव्या लागतील.
केंद्राच्या गाईडलाईन्स चा आणि राज्यसरकारने आज जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्सचा विचार केला तर आता खरी कसोटी पालकांची आणि संस्थाचालकांची असणार आहे. कारण शासनाने कागदोपत्री सुचनांचा, नियमांचा पाढा वाचला असला तरी जमीनी हकीकत खूप वेगळी राहणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती पाहता पालक विद्यार्थ्यांना लेखी पत्र देतील का? एकाच वर्गात ग्रामीण भागात जास्त विद्यार्थ्यी संख्या असल्यानं physical Distancing कसं ठेवणार? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे एका शाळेतील एका विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास सर्व शाळेतील मुलांची कोव्हिड टेस्ट करायची का? तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची देखील टेस्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे एका गावात एका जरी विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाली तर जवळ जवळ सर्व गावाला कोरोना टेस्ट करावी लागणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. राज्यात कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्य नसल्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी महानगरपालिका आयुक्त व शाळा व्यवस्थापन समिती यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात शाळा सुरू करता आल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबु नये. यासाठी पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण सुरु करण्यात आले आहे.
आता प्रवासाची सार्वजनिक वाहने सुरू झाल्यामुळे राज्य शासनाने सर्व शाळांमधील ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन कामासाठी तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश गुरुवारी दिले आहेत. जे शिक्षक गाव व शहरापासून प्रवास करून येतात, त्यांनी शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था न वापरता वैयक्तिक वाहन वापरून शाळेत येण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. जे शिक्षक लोकल ट्रेन, बस व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात त्यांनी मास्क व शारीरिक आंतराबाबतचे नियम पाळावेत. तसेच तोंडाला हात लावू नये, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शाळेच्या प्रवेशद्वारावर तपासणी, कर्मचाऱ्यांना मास्ती सक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शाळेच्या परिसरात वावरताना किमान सहा फूट शारीरिक अंतर ठेवून वापरण्यास मुभा देण्यात आले आहे.
शाळेमध्ये हात स्वच्छ धुण्यासाठी साबण व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश शाळा प्रशासनाला दिले आहेत. शाळेतील स्वच्छतागृहांचे निर्जंतुकीकरण वारंवार करण्यात यावे तसेच शाळेच्या परिसराचे दिवसातून किमान एक वेळ स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करावे. कुटुंबातील कोणी कोविड बाधित असल्यास त्यांनी शाळेत येऊ नये, चिंता आणि निराशा सारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या असणाऱ्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी समुपदेशन करण्याची व्यवस्था करावी इत्यादी सूचना आज शालेय शिक्षण विभागाने करत शाळा सुरु करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे गेली पाच महिने बंद असलेले शाळांची किलबिल पुन्हा सुरू होईल. अशी अपेक्षा आता केली जात असताना महाराष्ट्राच्या कोरोनाच्या सद्यस्थीतीचा विचार करणंही गरजेचं आहे.
महाराष्ट्रात सध्या देशाता कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. त्यामुळं अद्यापर्यंत मंदिर बंद ठेवण्यात आली आहेत. आता सरकारने शाळा सुरु करण्यास हिरवा कंदिल दाखवला असला तरी कोरोना अद्यापपर्यंत पुर्णपणे अटोक्यात आलेला नाही. त्यामुळं शाळा सुरू झाल्या तर लहान मुलांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शिक्षण विभागाबरोबरच पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
आरोग्य महत्त्वाचं की शिक्षण?
साधारणपणे महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक वर्षे 15 जून ला सुरु होते. मात्र, कोरोनामुळं अद्यापर्यंत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झालेलं नाही. सध्या ऑनलआइन शिक्षण सुरु आहे. मात्र, या ऑनलाईन शिक्षणातून अनेक विद्यार्थ्यी वंचित राहिल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष बाब म्हणजे ऑनलाइन शिक्षणातून ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहे. त्यामुळं ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याची मागणी काही सामाजिक संघटना करत असताना सरकार पुन्हा एकदा ऑनलाइन आणि ऑफलाइनचा खेळ खेळत आहे. य़ा ऑनलाइन आणि ऑफलाइनच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न मात्र, प्रश्न च राहतो.
