स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील SC/ST आणि OBC आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर असू नये- सुप्रीम कोर्ट
राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण तापलेलं असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या एकूण जागांपैकी एससी एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेले आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर असू नये असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला आहे. विकास कृष्णराव गवळी विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यामध्ये कोर्टाने हा निर्णय दिलेला आहे.
न्यायमूर्ती एम खानविलकर इंदू मल्होत्रा आणि अजय रस्तोगी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा मोठा निर्णय दिलेला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ नुसार राज्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी कऱणे बंधनकारक आहे. पण यावर कोर्टाने निर्णय़ घेताना सांगितले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण असले पाहिजे पण ते एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण मिळून ५० टक्क्यांच्यावर असू नये. यामुळे राज्यातील ५ जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२०मध्ये ओबीसींसाठीच्या आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून तिथे नव्याने निवडणउका घ्याव्या लागणार आहेत.
