आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत UGCचा निर्णय रद्द करता येतो का? : सर्वोच्च न्यायालय
अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आता 14 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त UGCला असताना राज्य सरकार परीक्षा रद्द करण्याचा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पदवीसाठी परीक्षा घ्याव्याच लागतील अशी भूमिका सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मांडली.
यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येतात का याची माहिती मेहता यांनी द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी मेहता यांनी वेळ मागून घेतल्याने आता पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
हे ही वाचा...
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व्हेंटिलेटरवर
अत्यावश्यक सेवा वगळता सामान्यांसाठी तूर्तास लोकलची दारं बंदच
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये असा साजरा होणार स्वातंत्र्य दिन
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्या असे आदेश UGCने दिले आहेत. पण काही राज्यांनी कोरोनाच्या संकटाच्या काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या तसंच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोकादायक ठरेल अशी भूमिका मांडत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला आहे. आता 14 ऑगस्टच्या सुनावणीत कोर्ट काय निर्णय़ देतं याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
