आज देश खवळलाय; उद्या देश पेटला तर काय कराल? शिवसेनेचा सवाल

मोदी सरकारचे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करा अशी शेतकऱयांची मागणी आहे. मोदी सरकारने आंदोलक शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले व कृषी कायदे कसे साखरेच्या पाकात घोळून बाहेर काढले आहेत त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवले, पण शेतकरी नेते सरकारचे चहा-पाणी न पिता बैठकीतून निघून गेले, असं म्हणत शिवसेनेने सरकारवर टीका केली आहे.

मोदी सरकारने अन्यायाची नोटाबंदी पचवून ढेकर दिला. जीएसटीने केलेला सत्यानाश पचवला. बेरोजगारी, महागाईवर हिंदू-मुसलमान झगडा, हिंदुस्थान- पाकिस्तानचा उपाय दिला. लॉक डाऊनने जेरीस आलेल्या जनतेला अयोध्येत राममंदिराचे तबक दिले, पण पंजाबच्या शेतकऱ्यांसमोर त्यांचे कोणतेही 'लॉलीपॉप' चालले नाही. हे यश पंजाबच्या एकीत आहे.

तीन कृषी कायद्यांमध्ये आठ दुरुस्त्या करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी तडजोडीची भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतली. मात्र, तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून, ते रद्दच करावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने विज्ञान भवनात आठ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. दरम्यान, हम करे सो कायदा चालणार नाही, शेतकऱ्यांनी केंद्राला गुडघ्यावर आणलं असं म्हणत शिवसेनेने केंद्रावर निशाणा साधला.

भाजपच्या सायबर फौजांनी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडण्याचे इमानेइतबारे प्रयत्न केले. हरयाणा सीमेवर वृद्ध शेतकऱ्यांना पोलीस चोपत असल्याचे चित्र राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर टाकताच भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी राहुल गांधी हे कसे खोटारडे आहेत व त्यांनी खोटेच चित्र टाकले असा कांगावा केला. 'हिंदुस्थानातील सर्वात बदनाम विरोधी पक्षनेत्यांपैकी एक' अशी राहुल गांधींची संभावना करताच ट्विटरने मालवीय यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली व शेतकऱ्यांना पोलीस मारत असल्याचा व्हिडीओच प्रसिद्ध केला. भाजपचा आयटी सेल त्यामुळे तोंडावर पडला.

दुसरे प्रकरण मुंबईस पाकव्याप्त कश्मीर म्हणणाऱ्या भाजपच्या बेताल नटीचे. शेतकरी आंदोलनात भाग घेणाऱ्या एका वृद्ध 'चाची'ला या नटीने शंभर रुपये रोजावर काम करणारी शाहीन बागवाली 'आण्टी' ठरवले. हे प्रकरणसुद्धा खोटे ठरले व त्या बेताल नटीला माघार घ्यावी लागली. एवढंच नव्हे तर त्या वृद्ध आजींनी या नटीला सुनावलेदेखील. ''आपली १०० एकर जमीन आहे आणि या नटीने माझ्या शेतात काम करावे. मी तिला ६०० रुपये देते. तिने कापसाची एक गोणी उचलून दाखवावी,'' अशा शब्दांत या आजींनी बेताल नटीला तिची जागा दाखवली. अशी अनेक प्रकरणे रोजच शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत घडत आहेत. सरकारच्या व भाजप सायबर फौजांच्या हातचलाख्यांचा भंडाफोड होत आहे. 'मोदी है तो मुमकीन है' या घोषणेचा फज्जा उडताना दिसत आहे.

कडाक्याच्या थंडीतही पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला घाम फोडला आहे. आंदोलन मागे घ्यायचे सोडाच, पण ते अधिक जहाल आणि तीव्र होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याच्या मोहिमा राबवल्या गेल्या, पण त्या भाजपच्या 'आयटी' सेलवरच उलटल्या. गेल्या सहा वर्षांत सुपरमॅन मोदी सरकारची अशी भयंकर कोंडी आणि फजिती कधीच झाली नव्हती. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांच्या एका हातात जादूची छडी व दुसऱ्या हातात चाबूक आहे, ते कोणालाही झुकवू शकतात हा गैरसमज पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी खोटा ठरवला आहे. बरं, इथे सरकारची नेहमीची हत्यारे म्हणजे सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी, अमली पदार्थविरोधी खात्याचे काहीच चालत नाही. उलट पंजाबच्या लाखो शेतकऱ्यांनीच मोदी सरकारला नोटीस पाठवून ''मागे हटा नाहीतर खुर्च्या खाली करा'' असा संदेश पाठवला आहे.

अमित शहा यांनी वारंवार आंदोलकांना माघार घेण्याचे आवाहन केले. शेवटी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर यांना चर्चेतून तोडगा निघावा यासाठी दिल्लीत पाचारण करावे लागले. आम्ही दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील एकजुटीचा वारंवार उल्लेख करतो. कारण एकजूट हेच मोठे यश आहे. पंजाबातील सर्व गायक, कलावंत, खेळाडू यांनी त्यांचे राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्राला परत करायचे ठरवले आहे व भाजपवाले खिल्ली उडवतात तशी ही काही पुरस्कार वापसी गँग नाही. पद्मश्री, पद्मभूषण, अर्जुन पुरस्कार परत करून ही मंडळी शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत आहेत.