तर कोहळा, आवळा आणि सगळेच भस्म होईल: सामना

पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसचे दर मार्च-एप्रिलमध्ये कमी होतील असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी रविवारी म्हटले आणि सोमवारी घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत 25 रुपयांनी वाढली. जनतेला शाब्दिक दिलासादेखील मिळू द्यायचा नाही असा पणच केंद्र सरकारने केला आहे का? मागील महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर सुमारे 100 रुपयांनी वाढले. आता मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यात पुन्हा 25 रुपयांची भर पडली. सरकार आता म्हणते, पेट्रोलियम उत्पादक देशांना उत्पादन वाढविण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी जनतेला दरवाढीपासून दिलासा मिळू शकेल.

दरवाढ नियंत्रणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा? तुम्ही सांगितले म्हणजे तेल उत्पादक देश लगेच कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवतील, असे आहे का? त्यापेक्षा जे तुम्ही करू शकता ते करा. तुम्ही दर कमी करू शकता, दरवाढीला लगाम घालू शकता. मात्र ते करायचे नाही आणि भलतेच सांगून मोकळे व्हायचे. याआधीही ''थंडी होती म्हणून इंधन दरवाढ झाली, आता थंडी कमी झाली असल्याने दरही कमी होतील'' असे म्हटले गेले. ही बनवाबनवी करण्यापेक्षा दर नियंत्रण करा. मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांत या किमती किती वाढतील याचा काहीच भरवसा नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या दराने आधीच 'शंभरी' गाठली आहे. घरगुती गॅसच्या सिलिंडरनेही

हजारी गाठावी असा काही विचार सरकारचा आहे का? आजच्या दरवाढीने एका एलपीजी गॅस सिलिंडरला सुमारे 820 रुपये मोजावे लागणार आहेत. सरकार म्हणते मार्च-एप्रिलमध्ये हे दर कमी होतील, पण तोपर्यंत ते वाढतच राहतील, त्याचे काय? बरं, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे दर कधी कमी होतील याचा काहीच अंदाज देता येणार नाही, असेही सरकारच म्हणते. मग मार्च-एप्रिलमध्ये दर कमी होतील असे फुगे हवेत का सोडत आहात? मुळात खरा प्रश्न पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरात होत असलेल्या अनियंत्रित वाढीचा आहे. या दरवाढीला केंद्र सरकार लगाम का घालत नाही? हा जनतेलाही पडलेला प्रश्न आहे.

एप्रिलनंतर दर कमी झाले तरी तोपर्यंत ते भयंकर प्रमाणात वाढलेले असतील. कशासाठी जनतेच्या जिवाशी असा खेळ करीत आहात? कोरोना संकट कोसळल्यापासून आतापर्यंत देशात इंधनाच्या दरात तब्बल 65 टक्के एवढी वाढ झाली आहे. दरवाढीचा हा वेग पाहता एप्रिलपर्यंत ती 100 टक्के वाढीचे वर्तुळ पूर्ण करील असे चित्र आहे. पुन्हा या दरवाढीने जी अप्रत्यक्ष महागाई झाली आहे, त्याचे काय? वाहतुकीच्या खर्चात 40 टक्के, लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात 23 टक्के, प्रवास खर्चात, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत 15 ते 20 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाई आकाशाला भिडली आहे. या गोष्टींना लगाम घालण्याचे सोडून मार्च-एप्रिलमध्ये इंधन दर कमी होतील असे

सरकार हवेत सोडत आहे. पुढील एक वर्षात दोन कोटी मोफत गॅस जोडण्या देणार असेही सरकार सांगत आहे. ते चांगलेच आहे, पण मोफत गॅस जोडणी घेतल्यावर प्रत्येक सिलिंडरसाठी जर ग्राहकाला हजारावर रुपये मोजावे लागणार असतील तर कसे व्हायचे? आधी पेट्रोलची शंभरी होऊ दिली गेली, नंतर पेट्रोलचे दर शंभरी पार करतील हे पाहिले गेले. घरगुती गॅसचे सिलिंडरदेखील 820 रुपयांच्या घरात गेलेच आहे. पुढील दोन महिन्यांत तेदेखील 'हजारा'वर पोहोचू शकते. एवढे झाल्यावर मग तुम्ही किंचित दर कमी करणार आणि दर कमी केले म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणार. म्हणजे आधी किंमत 100 वरून 200 पर्यंत होऊ द्यायची आणि नंतर दर किंचित कमी करून 'स्वस्ताई'चा आव आणायचा. थोडक्यात पेट्रोल दरवाढीची 'शंभरी' आणि गॅसची 'हजारी' करून जनतेकडून 'कोहळा' काढायचा आणि नंतर थोडय़ा दरकपातीचा 'आवळा' जनतेच्या हातावर टेकवायचा असा प्रकार सुरू आहे. कोरोनाची सवय सामान्य माणसाला करून घ्यावी लागणार आहे. तशीच सवय जनतेने इंधन दरवाढीबाबत करून घ्यावी का? अनिर्बंध इंधन दरवाढीने सामान्य माणसाचे बजेट पूर्णपणे मोडून पडले आहे. ते सावरण्याऐवजी तेल उत्पादक देशांकडे बोट दाखवून स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचे उद्योग सुरू आहेत. तुम्ही इंधन-गॅसचे दर कमी करू शकता, ते आधी करा. अन्यथा, उद्या या दरवाढीचा भडका उडेल आणि त्यात कोहळा, आवळा आणि सगळेच भस्म होईल, हे लक्षात ठेवा असा इशारा सामनातून देण्यात आला आहे.