शब्दांचे बुडबुडे बंद करा; सामनातून शिवसेनेने केंद्र सरकारला पुन्हा खडसावले

केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर बोलताना सामना संपादकीय मधून केंद्रातील सरकार सांगते एक आणि करते भलतेच असाच एकंदर प्रकार आहे असं सुरुवातीला सांगण्यात आलं आहे.

आतादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत हेच घडले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर 'कृषी उपकर' लावला. त्यामुळे दरवाढ होईल असे चित्र निर्माण झाले. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच पेट्रोल-डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती 35 ते 37 पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील. पेट्रोलवर प्रति लिटर अडीच रुपये तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी उपकर आकारण्यात येणार आहे.

त्याचा हवाला देत झालेली इंधन दरवाढ कशी कमी आहे आणि तिचा कृषी उपकराशी कसा संबंध नाही अशी मखलाशी केली जाईल. पण स्वयंपाकाच्या गॅस दरवाढीचे काय? त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे? पुन्हा त्यातही गंभीर बाब अशी की, घरगुती गॅस सिलिंडर महाग आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त असा हा प्रकार आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी वाढला आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पाच रुपयांनी घट झाली आहे. किंमत धोरणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा? म्हणजे घरगुती गॅस वापरणाऱया सामान्य जनतेला दरवाढीचा तडाखा आणि व्यावसायिकांना मात्र कपातीची सूट! व्यावसायिक गॅसच्या दरात कपात केली म्हणून कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही; पण मग सर्वसामान्य माणसाला दरवाढीचा तडाखा कशासाठी? लॉक डाऊनमुळे आधीच सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. ज्यांच्या शाबूत आहेत त्यांच्यावरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. शिवाय अनेकांची पगारकपात सुरूच आहे. अशा वेळी सामान्य जनतेच्या खिशात

काही टाकता येत नसेल तर निदान जेवढे काही शिल्लक आहे तेदेखील कशाला ओरबाडता? केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वप्नांची उधळण करणाऱया सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱहाड तरी मारू नका. अर्थात गेल्या सहा-सात वर्षांत महागाईत वाढच होत गेली आहे. म्हणजे जीडीपी उणे आणि महागाईचे 'वाढता वाढता वाढे' असेच सुरू आहे. आता पेट्रोल-डिझेलचे दर 35 ते 37 पैशांनी तर घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी महागला आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा 'शब्द' केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर 'कृषी उपकर' लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील 'शब्दाचा बुडबुडा'च ठरला. सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही; पण घरगुती गॅसच्या मोठय़ा दरवाढीचे काय? त्यावर 'आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?' अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. विद्यमान सत्ताधाऱयांची ही शब्दांची 'जुमलेबाजी' देशाला नवीन नाही. तीन कृषी कायद्यांच्या नावाने शेतकऱयांशी अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. आता इंधन-गॅस दरवाढीवरून सामान्य जनतेबाबतही तेच होईल, असं सामना संपादकीय मधून सांगण्यात आलं आहे.