स्वातंत्र्या तुझी व्याख्या काय? संजय राऊतांचा रोखठोक सवाल
भाजपनं महाराष्ट्रात सरकार पाडण्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी आणि स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा याचा अर्थ असा की, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण? असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी आज रोखठोकमधून उपस्थित केला आहे.
संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून अभिनेत्री कंगना रणौत व अर्णब गोस्वामी प्रकरणाचा उल्लेख करत भाजपावर निशाणा साधला आहे. "इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी लादली गेली व पावलोपावली कायद्याचे उल्लंघन झाले. इंदिराजींच्या काँग्रेस राज्यात कोणाला राज्यघटनेची पर्वा नव्हती आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठाही वाटत नव्हती. हा भाजपा पुढाऱ्यांचा मोठा आवडता सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचा उपसिद्धांत असा की, भाजपाचे पुढारी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला जिवापाड जपत आहेत, पण या उपसिद्धांतात कसा फोलपणा आहे हे अलीकडच्या घटना, घडामोडींवरून दिसत आहे.
अभिनेत्री कंगना रणौत, संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात न्यायालयानं दिलेले निर्णय आणि या प्रकरणांमध्ये भाजपाच्या भूमिकेचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी अनेक सवाल केले आहेत. "सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. 'ईडी'सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल," असा इशारा राऊत यांनी दिला आहे.
राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा," अशी टीका राऊत यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.
"भाजपाची स्टार प्रचारक कॉमेडियन भारती सिंगला आठ दिवसांपूर्वी गांजाचे सेवन व गांजा बाळगल्याप्रकरणी त्याच 'एनसीबी'ने पकडले व फक्त २४ तासांत ही बया तिच्या नवऱ्यासह बाहेर पडली. रियाकडे कोणतेही अमली पदार्थ सापडले नव्हते हे विशेष! याचा अर्थ असा की, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आहे. रिमोट कंट्रोल आहे," असा आरोप राऊत यांनी केला.
"रिपब्लिकन टी.व्ही.चे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांचे प्रकरण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित होते काय, यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात श्री. गोस्वामी यांना अटक झाली. अन्वय यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण मागच्या सरकारने दडपले. त्याची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली गेली. ही मागणी नाईक यांच्या पत्नीनेच केली. त्यावर पुन्हा तपास सुरू झाला. पोलिसांनी गोस्वामी यांना ताब्यात घेतले, पण आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत व केंद्रातील राज्यकर्ते आपल्यासाठी काहीही करतील या भ्रमात काही लोक आहेत व तसेच चित्र दिसले. पण खालच्या कोर्टाचे अधिकार चिरडून सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने गोस्वामी यांना जामीन दिला व मुंबई हायकोर्टावर ताशेरे ओढले.
व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर अलिबागच्या सेशन कोर्टात सुनावणी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदम सुप्रीम कोर्ट एकाच व्यक्तीसाठी उघडावे तसे केले. गोस्वामी यांना न्याय मागण्याचा, लढा देण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मग हा हक्क इतरांसाठी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून हाच सवाल केला आहे. इंदिरा गांधी तर अशा थराला जात नव्हत्या," असं म्हणत राऊत यांनी भाजपाला टोला लगावला.
"मुंबईत राहणाऱ्या एका बेताल नटीने सुशांत राजपूतप्रकरणी बिनबुडाचे आरोप केले. मुंबईला पाकिस्तान, शिवसेनेला बाबर सेना, पोलिसांना माफिया म्हटले. यावर लोकांत संताप झाला. या नटीने नैतिकतेच्या गप्पा मारल्या, पण तिची कृत्ये बेइमानीचीच होती. ती पूर्वायुष्यात अमली पदार्थांचे सेवन करीत असे. त्याबाबत अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या एका रॅकेटची ती सदस्य होती. तिने बेकायदेशीर बांधकाम करून ऑफिस थाटले होते. हे बेकायदा बांधकाम मुंबई पालिकेने बुलडोझर लावून तोडले. लोकांनी या कारवाईचे स्वागत केले. भाजपाला या कारवाईचे अतीव दुःख झाले. बेकायदा बांधकाम तोडणे हा अन्याय आहे असे ते म्हणतात. पण न्यायालयानेही जणू त्या नटीच्या बेकायदा बांधकामावर झेंडू, मोगऱ्याची फुलेच उधळली आणि नटीचे बेकायदा बांधकाम तोडले म्हणून मुंबईच्या महानगरपालिकेवर दंड ठोठावला. नटीस भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मुंबईच्या रस्त्यांवरील पोटार्थी फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर ठरवून हटवले जाते तेव्हा कोणतेही न्यायालय त्या गरीबांच्या मागे उभे राहत नाही," असं म्हणत राऊत यांनी भूमिका मांडली.
व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी किंवा स्वैराचार नव्हे. विधानसभेने आणलेल्या हक्कभंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देतं. विधानसभेला कारवाईपासून रोखतं. हा शासन यंत्रणा आणि विधीमंडळाचा समतोल बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे. पंजाब- हरियाणाचे आंदोलनाचे करणारे शेतकरी देशाचे नागरीक नाहीत म्हणुन देशद्रोही ठरवले. कवी वरवरा राव (८४) आणि फागर स्टेन्स (८५) यांच्याकडे भडकाऊ साहीत्य सापडलं म्हणुन जामीनाचा, व्यक्तीगत स्वातंत्र्य आणि मुलभुत अधिकाराचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयं नाकारला. जे सरकार विरोधात बोलतील त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही हे पक्के झालं आहे. मानवी स्वातंत्र्यांच्या व्याख्यात १२० कोटी जनता बसत नसेलत तर स्वातंत्र्य हे मुठभर लोकाचं आहे का? स्वातंत्र्याला मालक निर्माण करुन न्यायालयाने स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. स्वातंत्र्या तुझी व्याख्या काय? असा रोखठोक सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
