राज्यात आरोग्य अधिकार कायदा लागू करावा, नागरिक हक्क संरक्षण मंचाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई - राज्यातील आरोग्य सेवासुविधा सुधारण्यासाठी व तातडीच्या प्रसंगी वैद्यकिय मदत वेळेत मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे राज्यात अनेक नागरिकांनी आपला नाहक जीव गमावल्याच्या घटना वारंवार घडतात, त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची हमी देणारा सक्षम असा आरोग्याचा अधिकार (Right to Health) कायदा राज्य शासनाने पारित करावा या मागणीसाठी नागरिक हक्क संरक्षण मंचाच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार(Article 21) प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे, त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) देखील आपल्या घटनेत नागरिकांसाठी आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगते. परंतू राज्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्याची एकीकडे गरज असताना दुसरीकडे खाजगी रुग्णालयांमध्ये सर्रास रुग्णांची पैश्यांसाठी अडवणूक केली जाते व तातडीचे उपचार नाकारले जातात. अशा घटनांमुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर एक प्रकारे बंधनेच आणली जातात.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रासारख्या अग्रगण्य राज्यात नागरिकांच्या आरोग्यसेवांची हमी देणाऱ्या आरोग्य अधिकार (Right to Health) कायद्याची नितांत गरज असून त्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवासुविधा सुनियोजितरित्या सुधारण्यासाठी वेग येईल व नागरिकांनाही अल्पदरात व तातडीच्या प्रसंगी आवश्यक उपचार वेळेत मिळू शकतील. यासाठीच नागरिक हक्क संरक्षण मंचाचे अध्यक्ष अविराज मराठे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल गुजर यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्यात आरोग्याचा अधिकार कायदा पारित करावा अशी मागणी केलेली आहे.
राज्यातील विविध सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष, नागरीक यांच्या समन्वयातून एक कृती गट स्थापन करून शासन दरबारी यासाठी पाठपुरावा करून हा कायदा पारित करण्यासाठी चर्चासत्रे, बैठका, जनजागृती परीषद आगामी काळात आयोजित करण्यात येईल.
