मोठा निर्णयः अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण

अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये १ टक्के आरक्षण देण्याचा तसेच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क पुनःपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय हा अनाथांच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणणारा ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील अनाथांना १ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. .शिवाय आई- वडिल अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, अनाथालयात संगोपन झालेली मुले तसेच नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करून अनाथांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

'अ' या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल.

'ब' या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. शिवाय या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.

'क' या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची १८ वर्ष पुर्ण होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे जीवंत असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.

'अ' आणि 'ब' प्रवर्गातील बालकांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण आणि शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यामध्ये सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण लागू करताना रिक्त पदावर करण्याऐवजी एकूण पदांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण एकूण संवर्ग संख्येच्या १ टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही. 'क' या प्रवर्गातील मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार नसून शिक्षणात आरक्षण तसेच शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अशा सवलती लागू असतील.

तीनही प्रवर्गातील अनाथांना अनुसूचित जाती प्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच अनाथांना देण्यात येणाऱ्या अनाथ प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा तसेच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात येणार असून त्यामुळे अनाथांना होणारा प्रक्रियेतील त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, असेही मंत्री यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.