अखेर रिलायन्सची माघार, नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचा विजय

रायगड – रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. रिलायन्स प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. गेल्या पावणे दोन महिन्यांपासून या आंदोलकांनी कंपनीच्या गेटबाहेर ठिय्या दिला होता. ऊन, वारा आणि थंडीतही हे आंदोलक आबालवृध्दांसह ठिय्या देऊन बसले होते. लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन उभारण्यात आले होते.

रिलायन्स नागोठणे कंपनी व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका घेत पहिल्या टप्प्यात 351 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर टप्प्याटप्प्याने इतर प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेणार असल्याचे आश्वासन प्रशासनाच्या मध्यस्तीने दिले आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांना देखील रिलायन्स व्यवस्थापनाने नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचे पत्र प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यांनतर 53 व्या दिवशी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी प्रांताधिकारी डॉ.यशवंत माने यांनी प्रत्यक्ष आंदोनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासन योग्य तो पाठपुरावा करत राहील असे आश्वासन दिले आहे.

या आंदोलनात 482 प्रकल्पग्रस्त, 144 नलिकाग्रस्त, तसेच 14 एमआयडीसी शिक्का असलेले शेतकरी यांचा समावेश होता, या सर्वांना रिलायन्स कंपनीत सामावुन घ्यावे अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली होती. आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्त , भूमिपुत्र तब्बल 53 दिवस कडसुरे मटेरियल गेटसमोर मुक्काम ठोकून बसले होते. पहिल्या टप्प्यात काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत, 35 वर्षांपासून प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या या लढ्याला यश मिळाले असल्याने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याचे माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर समाधान व आनंद ओसंडून वाहत होता.

जनशक्ती जगातील सर्वात मोठी शक्ती आहे. हुकूमशहाला देखील झुकवण्याचे सामर्थ्य जनशक्तीत आहे. आमचा लढा हा शांतता, अहिंसा व संविधानिक मार्गाने असतो, आम्ही जेल व मरणाला कधीही भिणारे नाहीत. जनशक्तीच्या बळावर कोणताही लढा आम्ही जिंकू शकतो हा विश्वास आम्हाला आहे, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी.जे. कोळसे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याबरोबरच स्थानिक शिक्षित, उच्चशिक्षित तरुणांना देखील नोकरीत प्राधान्य मिळणार असल्याचे यावेळी बी जी कोळसे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पण आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनानं पाळली गेली नाही तर याच ठिकाणी एक लाखाहून अधिक कार्यकर्त्यांचे व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन पुन्हा उभे करू असा इशारा कोळसे पाटील यांनी यावेळी दिला.

रिलायन्सचे प्रांताधिकाऱ्यांना पत्र

दि. 31/12/2020 रोजी खा.सुनिल तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हाधिकारी अलिबाग यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीमधील चर्चेअंती ठरलेल्या निर्णयानुसार आंदोलनात सहभागी असलेल्या व यापूर्वी कंत्राटी तत्वावर काम करीत असलेल्या कामगारांना कामावर रुजू करून घेणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे. यासंदर्भात जलद कार्यवाही करण्यात येईल असे प्रांताधिकारी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे हे अभूतपूर्व यश असल्याचे म्हटले जातेय. 35 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या लढ्याला लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने न्याय मिळाला असल्याचे समाधान प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांनी यावेळी व्यक्त केले.