कृषी कायद्यांशी देणघेणं नाही: रिलायन्सवर पहिल्यांदाच बचाव करण्याची नामुष्की

देशामध्ये लागू करण्यात आलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी मागील पाच आठवड्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरु आहे. पंजाब,हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील हजारो शेतकरी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनातील अनेक शेतकऱ्यांनी सध्याचे नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून यामधून मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होणार आहे असा थेट आरोप आहे. याच शेतकरी कायद्यांनाविरोध करणाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये अदानी आणि अंबानी उद्योग समुहावरही टीका केली असून या कृषी कायद्यांमुळे या दोन्ही कंपन्यांना फायदा होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.

शेतकरी कायद्यांबरोबरच रिलायन्स कंपनीला विरोध करण्यासाठछी सुरवतील रिलायन्स जिओचे मोबाईल सीम पोर्ट करण्याची चळवळ यशस्वीपणे राबविण्यात आली. त्यानंतर धाबे दणालेल्या रिलायन्सने आम्हाला विनाकारण लक्ष केलं जात असल्याचं म्हणत प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना दोष दिला होता.

त्यानंतर पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी कंपनीच्या जीओचं नेटवर्क पुरवणाऱ्या टॉवरचीही मोडतोड करुन वीजपुरवठा खंडीत केला होता. आता या सर्व प्रकरणानंतर रिलायन्सने एक अधिकृत पत्रच जारी केलं असून शेतकरी आंदोलनामध्ये होणाऱ्या विरोधावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. आमच्या कंपनीचं या कृषी कायद्यांशी काहीही देणघेणं नाहीय. आम्हाला त्यापासून काहीही फायदा होणार नसल्याचे रिलायन्सने या पत्रकात म्हटलं आहे.

रिलायन्सने मांडलेले मुद्दे :

रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड अथवा कंपनीच्या म्हणजेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मालकीची कोणताही कंपनीने यापूर्वी कॉर्परेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच व्यवसायिक पद्धतीची शेती केलेली नाही. तसेच भविष्यातही या क्षेत्रात उतरण्याचा कंपनीचा कोणताही विचार नाहीय.

रिलायन्स किंवा आमची गुंतवणूक असणाऱ्या कोणत्याही कंपनीने पंजाब अथवा हरयाणा तसेच इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये कॉर्पोरेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी कोणतीही शेतजमीन प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विकत घेतलेली नाहीय. तसा आमचा कोणता विचारही नाहीय.

रिटेल उद्योगामध्ये भारतात रिलायन्स रिटेल या कंपनीच्या तोडीस तोड अशी कोणताही कंपनी नाहीय. कंपनीच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या ब्रॅण्डच्या अन्नधान्य, डाळी, फळं, भाज्या, दैनंदिन वापरातील वस्तू, कपडे, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्मीती आणि पुरवठा हे वेगवेगळ्या कंपन्या करतात.

रिलायन्स रिटेल कंपनी कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून थेट पद्धतीने माल विकत घेत नाही. शेतकऱ्यांच्या फायदा घेणारी कोणताही कंत्राटं कंपनीने केलेली नाहीत. निर्धारित किंमतीपेक्षा शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल विकत घेण्याचा प्रयत्न कंपनीने कधीही केलेला नाही आणि भविष्यातही असा प्रयत्न कंपनीकडून कधीच केला जाणार नाही.

१३० कोटी भारतीयांचे अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल आम्हाला म्हणजेच रिलायन्सचा प्रचंड अभिमान आहे. शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, त्यांची परिस्थिती सुधारावी यासाठी जे जे काही शक्य आहे ते करण्यासाठी रिलायन्स आणि समुहाशी संबंधित सर्व कंपन्या बांधील आहेत.

आम्ही त्यांचे ग्राहक असल्याने आम्ही त्यांच्याशी दोघांनाही नफा होईल अशापद्धतीचे तसेच समान हिस्सेदारीवर आधारित भागीदारी करु इच्छितो. यामधून सर्वसमावेशक विकास आणि समता असणारा नवीन भारत निर्माण करण्याची आमची इच्छा आहे.

रिलायन्स आणि समुहाच्या इतर कंपन्याची भूमिका ही भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी योग्य आणि नफा मिळवून देणारा दर मिळावा या मागणीला पाठिंबा देणारी आहे. शेतकरी कष्ट घेऊन पिकवत असलेल्या मालाला, त्यांच्या संशोधनाला आणि मेहनतीला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे अशी रिलायन्सीची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शास्वत आधारावर लक्षणीय वाढ करण्याचा आमचा प्रयत्न असून हे उद्दीष्ट्य साध्य करण्यासाठी दिशेने काम करण्याचं आम्ही वचन देत आहोत.

किमान आधारभूत मुल्य या धोरणाचा आमच्या सर्वच पुरवठादारांनी पाठपुरवठा केला पाहिजे असं कंपनीला वाटतं. शेतकऱ्यांना नाफ मिळवून देणारी कोणतीही पद्धत जी सरकारला नव्याने स्थापन करायची आहे त्या पद्धतीनुसारच आमच्या कंपनीच्या पुरवठादारांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत निर्णय घ्यावा अशी रिलायन्सची भूमिका आहे.