रिझर्व्ह बॅकेंच्या नव्या नियमांचा सहकारी बॅंकावर काय परिणाम होणार? राज्य सरकारची अभ्यास समितीची घोषणा

केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये सन 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या अनुषंगाने कोणकोणत्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.

समितीमध्ये कोणकोणत्या मंत्र्यांचा समावेश?

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे,

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ,

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख,

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील,

रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे,

मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख,

सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम,

सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार,

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर,

विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर यांचा सदस्य म्हणून या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

समितीचे सदस्य सचिव म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे आहेत.

समितीचा कालावधी?

या समितीचा कालावधी तीन महिन्यांचा असून या समितीने अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना संदर्भातील अहवाल या विहीत वेळत शासनास सादर करावयाचा आहे.

समितीचं काम काय?

केंद्र शासनाने सन २०२० मध्ये बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करून त्यान्वये नागरी सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. बँकिंग नियमन कायद्यामधील सदर बदलांचा राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर तसेच एकूणच बँकिंग क्षेत्रावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल. याबाबत अभ्यास करून त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

राज्यातील सहकारी बॅकांची संख्या?

महाराष्ट्रात सहकारचं जाळं विणलं गेलं आहे. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सुमारे ४५८ नागरी सहकारी बॅंका कार्यरत असून त्यांच्यावर सध्या राज्य शासन व रिझर्व्ह बँकेचे दुहेरी नियंत्रण आहे. या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी देखील या बँकांचा दैनंदिन कारभार बँकिंग रेगुलेशन अँक्ट १९४९ व त्या अनुषंगाने रिझर्व बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार चालतो.

महाराष्ट्रात सहकारचं जाळं विणलं गेलं आहे. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सुमारे ४५८ नागरी सहकारी बॅंका कार्यरत असून त्यांच्यावर सध्या राज्य शासन व रिझर्व्ह बँकेचे दुहेरी नियंत्रण आहे. या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी देखील या बँकांचा दैनंदिन कारभार बँकिंग रेगुलेशन अँक्ट १९४९ व त्या अनुषंगाने रिझर्व बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार चालतो.