कच्च्या मालाची टंचाई कोरोना लस उत्पादनाला फटका

देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण सुरू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे देशभरातून लसींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी आत्तापासूनच लसींचा आवश्यक तेवढा पुरवठा केंद्राकडून मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात लसींची मागणी अजून वाढणार असताना लसींच्या निर्मितीसाठी कच्च्या मालाची कमतरता भासणं ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

सीरमचे अदर पुनावाला यांनी अमेरिका आणि युरोपकडून लवकरात लवकर कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. "मला शक्य असतं तर मी अमेरिकेत गेलो असतो आणि स्वत: अमेरिकेच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन केलं असतं. त्यांना सांगितलं असतं की तुम्ही फार महत्त्वाचा असा कच्चा माल रोखून धरला आहे. भारतातीलच नाही, तर जगभरातील लस निर्मिती उत्पादकांसाठी हा कच्चा माल आवश्यक आहे", असं अदर पूनावाला म्हणाले होते.

"आम्हाला लसीसाठी महत्त्वाचा असलेला कच्चा माल आत्ता हवा आहे. ६ महिने किंवा वर्षभरानंतर आम्हाला त्याची आवश्यकता नसेल. कारण तोपर्यंत आम्ही दुसऱ्या पुरवठादाराकडून तो माल मिळवण्याची व्यवस्था केली असेल. पण आत्ता या घडीला आम्हाला अमेरिका आणि युरोपकडून येणाऱ्या कच्च्या मालाची आवश्यकता आहे", असं लस उत्पादकाचं म्हणनं आहे.

जानेवारी ते मे 2021 दरम्यान भारताने सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे सुमारे 35 कोटी डोसेस विकत घेतले. भारत सरकारला प्रत्येक डोस 150 रुपयाने मिळत होता. जगभरातला हा सर्वांत स्वस्त दर होता. पण इतक्या डोसेसनी देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोकांचंही लसीकरण करणं शक्य नव्हतं.

भारताने कोव्हिडचा पराभव केल्याचं जाहीर करत पंतप्रधान मोदींनी 'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' सुरू केली आणि भारतात मार्च पर्यंत देण्यात आलेल्या डोसेसपेक्षा जास्त डोसची निर्यात करण्यात आली.हे धोरण अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या अगदी उलट होतं. त्यांनी लसीकरणासाठी लस उपलब्ध होण्याच्या वर्षभर आधीच त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त डोसची ऑर्डर देऊन ठेवली होती.चीनकडून लसीसाठीचा कच्चा माल घेण्याच्या पर्यायाचा सिरम विचार करत नसल्याचं अदर पूनावाला यांनी स्पष्ट केलं आहे. चीनकडून येणाऱ्या मालाचा दर्जा आणि पुरवठ्यासंदर्भातले निर्बंध याचा विचार करता तो पर्याय विचारात घेतला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

महिन्याला ६ ते ६.५ कोटी डोसचं उत्पादन सिरमच्या पुण्यातील प्लांटमध्ये सुरू असून ते १० ते ११ कोटींपर्यंत नेण्याचं ध्येय या वर्षी जूनपर्यंत गाठण्याचा संकल्प अदर पूनावाला यांनी बोलून दाखवला आहे.फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनकडून लशी आयात करण्याचं अनेक राज्यांनी जाहीर केलंय. पण यापैकी कोणताच पुरवठादार पुढील काही महिन्यांपर्यंत लस पुरवण्याची हमी देऊ शकत नाही. कारण श्रीमंत देशांनी या सगळ्या लशी आधीच खरेदी केलेल्या आहेत.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) कोविशिल्ट (अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाच्या परवान्याअंतर्गत) बनवते, दुसर्‍या क्रमांकाचा निर्माता भारत बायोटेक स्थानिक पातळीवर विकसित कोवाक्सिन बनवतो.गेल्या आठवड्यात सरकारने सांगितले की आतापर्यंत दोन्ही लसींचे 356 दशलक्ष डोस घेतले गेले आहेत, परंतु या सर्व डोसचे वितरण झाले नाही.

राज्य अधिकारी आणि खासगी रुग्णालयांनी अतिरिक्त 116 दशलक्ष डोसचे आदेश दिले आहेत, परंतु यापैकी किती वितरित केले गेले हे स्पष्ट नाही.

एप्रिल महिन्यात वापरासाठी मंजूर झालेल्या स्पुतनिक व्ही लस लवकरच लसी केंद्रांवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या महिन्याच्या सुरूवातीस भारताला 210,000 डोस मिळाले.

भारत किती वेगवान लस तयार करू शकतो?

2021 च्या अखेरीस ऑगस्टच्या कालावधीत दोन अब्ज डोस तयार करण्याचे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, भारताची संपूर्ण लोकसंख्या 1.3 अब्ज पूर्णपणे लसीकरण करण्यासाठी खूपच पुढे जाईल.तथापि, भारतात सध्या उत्पादन असलेल्या आठ लसींपैकी केवळ तीन लस वापरासाठी मंजूर झाल्या आहेत - दोन क्लिनिकल चाचण्या सुरूवातीच्या टप्प्यात आहेत, तीन उशीरा टप्प्यात चाचण्यांमध्ये.

भारत सरकारच्या लस पुरवठा अंदाज

एसआयआयच्या अंदाजानुसार कोविशिल्टच्या 750 दशलक्ष डोस आणि कोव्होव्हॅक्सचे 200 दशलक्ष डोस समाविष्ट आहेत - नोव्हॅव्हॅक्सची स्थानिक आवृत्ती अद्याप भारतात मंजूर नाही.भारत बायोटेक दोन प्रकारची निर्मिती करीत आहे आणि त्याच्या अंदाजानुसार कोव्हॅक्सिनच्या 550 दशलक्ष डोस आणि प्रारंभिक टप्प्यात चाचण्यांमध्ये इंट्रानेसल लसच्या 100 दशलक्ष डोसचा समावेश आहे.एप्रिलमध्ये एसआयआय आणि भारत बायोटेकला त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भारत सरकारने अनुक्रमे $ 400 दशलक्ष आणि $ 210 लक्ष दिले होते. गेल्या आठवड्यात त्यांनी भारत सरकारला सांगितले की ऑगस्टपासून त्यांची क्षमता अनुक्रमे दरमहा 100 दशलक्ष आणि 80 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यात येईल.ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत तयार होणार्‍या दोन अब्ज लसींच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेच्या तुलनेत सध्या मंजूर झालेल्या लसींच्या निर्मितीसाठी भारत सरकारच्या या अंदाजानुसार खूपच कमी पडत आहे.भारत सरकारने अतिरिक्त पुरवठ्यासाठी फिझर, मॉडर्ना आणि जॉनसन आणि जॉनसन लसींचे जागतिक उत्पादकांशीही चर्चा केली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.परंतु निर्मात्यांनी असे म्हटले आहे की ते यावर्षी केवळ ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्धतेवर चर्चा करतील.

भारतात मान्यता देण्यात आलेल्या स्पुटनिक लशींचा प्रत्येक डोसची किंमत 948 रूपये अधिक 5 टक्के GST इतकी असणार असून देशात या लशीचं उत्पादन सुरू झाल्यावर ही किंमत कमी होण्याचा अंदाज डॉ. रेड्डीज लॅबने वर्तवलाय. देशी लस उत्पादनातून आता कोरोनाविरोधातील लढाई लढणं केवळ अशक्य दिसत असून देशाचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे लवकरच अमेरीकेला जाणार असून अमेरीकेकडून लस आयातीसाठी जोरदार प्रयत्न भारत सरकारकडून सुरु आहेत.