Pegasus Case: जनतेच्या खिशात आणि बेडरूममध्ये डोकावणाऱ्या सरकारसाठी धडा: रवीश कुमार

Pegasus पाळत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र समिती नेमली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची तयारी दाखवली आहे.

न्यायालयाने केंद्राचा समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव नाकारत स्वत: स्वतंत्र चौकशी समितीची स्थापना केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही रमन्ना, न्या. सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांनी केंद्राला फटकारत स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णया संदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जनतेच्या खिशात आणि बेडरूममध्ये डोकावणाऱ्या सरकारसाठी धडा आहे. न्यायमूर्ती रमण्णा यांच्या खंडपीठाचा हा ऐतिहासिक निर्णय हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये सविस्तरपणे प्रसिद्ध होईल का? असा सवाल त्यांनी ट्वीटमधून केला आहे.

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला जनता की जेब और बेडरूम में झांकने वाली सरकार के लिए सबक़ है। जस्टिस रमना की बेंच का यह ऐतिहासिक फ़ैसला क्या हिन्दी अख़बारों में विस्तार से छपेगा? कल देखिएगा।जब अख़बार ख़बरों को छिपाने और सरकार जनता की जासूसी करने लगे तब उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं।

— ravish kumar (@ravishndtv) October 27, 2021

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या या समितीत न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आलोक जोशी, माजी आयपीएस संदीप ओबेरॉय आणि तीन तांत्रिक सदस्यांचा समावेश केला आहे.

1- डॉ. नवीन कुमार चौधरी, प्राध्यापक (सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिक्स) आणि डीन, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सेस, गांधीनगर, गुजरात.

2. डॉ. प्रबहारन पी., प्रोफेसर (इंजिनीअरिंग स्कूल), अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी, केरळ.

3 - डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते, सहयोगी प्राध्यापक (संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे, महाराष्ट्र.

कोण आहे याचिकाकर्ते?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात केली होती. या प्रकरणी एम.एल. शर्मा, पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, परंजय गुहाठाकुर्ता, एस. एन. एम. अब्दी, एडिटर गिल्ड, टीएमसीचे नेते यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेक लोकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या अगोदर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर ला या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांनी पेगासस स्पायवेअर खरेदी केले आहे की नाही. याची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

मागील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी, "पेगाससचा वापर झाला की नाही यावर सरकार ने समाधानकारक माहिती दिलेली नाही." असं म्हणत त्यांनी सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच ही हेरगिरी करण्याचा हा आदेश कोणत्या एजन्सीला दिला होता. ज्या एजन्सीने हेरगिरी केली ती एजन्सी अधिकृत होती की नाही? असा सवाल उपस्थित केला होता.

यावर केंद्र सरकारने दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करत या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिका अनुमान, असत्यापित मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या खऱ्या असतील तर हे आरोप गंभीर आहेत. तसंच सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी पेगासस स्पायवेअर हेरगिरीचे प्रकरण 2019 मध्ये उघडकीस आले होते. तर या प्रकरणात अद्यापर्यंत कोणतीही चौकशी का झाली नाही. असा सवाल उपस्थित या प्रकरणी कोणीही गंभीर नाही. असं आश्चर्य व्यक्त केलं होते.

काय आहे प्रकरण?

जागतिक प्रमुख माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशीत पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह 142 हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये, सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.

लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.

पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन हॅक करणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच घाला आहे. असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.