राजू शेट्टींनी राज्य सरकारविरुध्द थोपटले दंड, एफआरपीवरून इशारा

राज्यात भाजप विरुध्द महाविकास आघाडी संघर्ष रंगला आहे. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारच्या घटकपक्षांमध्ये खदखद असल्याचे चित्र आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजु शेट्टी यांनी ऊसाच्एयाफआरपीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत.

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, ऊस दर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो अधिकार राज्य सरकारला नाही. तरीही राज्य सरकारने परिपत्रक काढून दोन टप्प्यात एफआरपीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिकार नसताना त्यांनी काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर आहे. तसेच राज्य सरकारमध्ये साखर कारखानदारांचे दरोडेखोर टोळके निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे संघर्ष अटळ असून त्यांचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.

राज्य सरकारने ऊसाच्या एफआरपीची रक्कम दोन टप्प्यात देण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात उसाला दोन टप्प्यात एफआरपी दिली जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल, तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही, असे असताना राज्य सरकार वेगळे परिपत्रक काढू शकत नाही. मुळात ज्या केंद्र सरकाराच्या पत्राच्या आधाराने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय केलेला आहे. ते पत्र पुन्हा एकदा वाचून पहावे. साखर आयुक्तांना आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे एक टोळके निर्माण झाले आहे. या टोळक्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या घरावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर उच्च न्यायालयात जाऊन आम्ही सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

यंदा आम्ही एक रकमी एफआरपी घेतलेली आहे. मात्र राज्य सरकारने आणि कारखानदारांनी दोन तुकड्यात एफआरपीची रक्कम देणार असल्याची घोषणा करुन साखर कारखाने सुरू करून दाखवावेत. मग पुढे काय करायचे ते आम्ही ठरवू. राज्य सरकार आणि कारखानदारांना याची जबर किंमत मोजावी लागेल. राज्य सरकारने साखर कारखानदारांच्या तालावर नाचू नये, असा इशारा देत राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत.