राजीव गांधी हत्याकांडः दोषी एजी पेरारिवलन ची सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका का केली?
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी एजी पेरारिवलन याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तो जवळपास 30 वर्षापासून तुरुंगात आहे. सुटकेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला राज्यपाल टांगून ठेवू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या निकालामुळे या खटल्यातील अन्य सहा दोषींच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्या दोषींमध्ये नलिनी श्रीहरन आणि तिचे पती मुरुगन यांचा समावेश आहे.
तामिळनाडू सरकारने एजी पेरारिवलन यांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे केली होती. यावर निर्णय देण्यास उशीर झाल्यामुळे नाराज होऊन पेरारिवलनने 2018 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर दोषी कैद्याची शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे की राष्ट्रपतींचा असा कायदेशीर सवाल देखील उपस्थित केला जात होता.
यावर न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार… तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने तात्कालिक कारणाचा विचार करून पेरारिवलन याच्या शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता.
खंडपीठाने या संदर्भात महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवताना… तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी संविधानाच्या कलम 161 अन्वये त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यात अधिक वेळ लावला आहे. ही बाब न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकते. खंडपीठाने हे देखील सांगितले की राज्य सरकारला राज्यपालांना हत्या प्रकरणातील कैद्यांच्या प्रकरणांशी संबंधित माफी/सवलत याचिकांमध्ये मदत आणि सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदवलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषी एजी पेरारिवलनला सोडण्यात आदेश देताना घटनेच्या कलम 142 च्या अधिकाराचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मते कलम 161 अंतर्गत राज्यपालांनी पेरारिवलनच्या सुटकेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब केल्यामुळे त्याची सुटका करणं गरजेचं असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
हत्येच्या वेळी पेरारिवलनचे वय 19 होते. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) च्या शिवरासनसाठी त्याने दोन 9-व्होल्टच्या बॅटऱ्या विकत घेतल्याचा त्याच्यावर आरोप लावण्यात आला होता. 1991 मध्ये राजीव गांधी यांच्यावर झालेल्या बॉम्बस्फोटात बॅटरीचा वापर करण्यात आला होता. शिवरासन हा या हत्येचा सूत्रधार होता.
पेरारिवलनला 1998 मध्ये दहशतवादविरोधी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पुढच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती. पण 2014 मध्ये त्याच्या शिक्षेचे रूपांतर न्यायालयाने जन्मठेपेत केले होते. या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीनही मंजूर केला होता. त्यानंतर पेरारिवलन ने तुरुंगातून लवकर सुटकेची मागणी केली होती. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी हे प्रकरण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवले होते. यावरून केंद्र सरकारच्या वतीने पेरारिवलन याच्या याचिकेला न्यायालयात विरोध करण्यात आला. सदर प्रकरणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अद्यापपर्यंत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. असे सांगून केंद्राने पेरारिवलन यांच्या याचिकेला विरोध केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दिरंगाई आणि राज्यपालांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत केंद्राने केवळ राष्ट्रपतींनाच दयेच्या बाबतीत विशेष अधिकार असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने एवढ्या वर्षांत राज्यपालांनी ज्या दया दिल्या आहेत. त्या घटनाबाह्य ठरतील, असे निरिक्षण नोंदवलं होतं.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदुर येथे एका निवडणूक रॅलीत एका महिला आत्मघाती बॉम्बरने हत्या केली होती. या प्रकरणी सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले. सर्वांना फाशीची शिक्षा झाली आहे. 2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
