राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू, महाराष्ट्राचं काय?
राजस्थान विधीमंडळाचं सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज राजस्थान सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात आज राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे.
या संदर्भात गहलोत यांनी ट्वीट केलं आहे.
आपण सगळेच जाणतो की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे भविष्य सुरक्षित आहे. असं जेव्हा वाटतं तेव्हाच ते सेवा करताना आपलं अमुल्य योगदान देऊ शकतात. 1 जानेवारी 2004 आणि त्याच्यानंतर सरकारी सेवेमध्ये आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आगामी वर्षापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येत आहे.
अशी घोषणा गेहलोत यांनी केली आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी देखील या जुन्या पेन्शन योजनेवरून भाजपवर निशाणा साधला होता. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर त्याच्या मुळवेतनानुसार प्रतिमाह एक ठरावीक रक्कम दिली जाते. सदर व्यक्तींचा अकस्मित मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला पेन्शन दिली जाते.
दरम्यान महाराष्ट्रातही शिक्षकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. यासाठी अनेकवेळा आंदोलन केलं आहे. मात्र, महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्यात आलेली नाही. राजस्थान मध्ये काँग्रेस चं सरकार आहे. महाराष्ट्रातही महाविकासआघाडीमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.
