राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा अव्वल, ३४ हजार ६५८ प्रकरणं सामंजस्याने मिटवली.

न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत बसून वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेवून लोकन्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. रविवारी(१ऑगस्ट) अलिबाग येथे झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे ३४ हजार ६५८ प्रकरणं सामंजस्याने मिटवून संपूर्ण महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा अव्वल ठरला आहे.

रविवारी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण ९२ हजार ३३२ प्रकरणे लोक न्यायालयामध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व ३३ हजार २२० व प्रलंबित प्रकरणांपैकी १ हजार ४३८ प्रकरणे अशी एकूण ३४ हजार ६५८ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक न्यायालयामध्ये निकाली निघाली व त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण १६ कोटी ९१ लाख २२ हजार ८३५ रूपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.

मोटार अपघात प्रकरणातील ७३ प्रकरणं मिटवून २ कोटी ६९ लाख २७ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मृतांच्या वारसांना मंजूर करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक कलहाची ७१ प्रकरणे व पाणी पट्टी वसूलीची १० हजार ४३३ वादपूर्व प्रकरणे लोक न्यायालयामध्ये निकाली निघालेली आहेत. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत ४० लोक न्यायालयाचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा प्रकरणं मिटविण्यात आली.