#RahulGandhi : मोदी आडनावाचे लोक चोर असतात वादग्रस्त वक्तव्या मुळे राहुल अडचणीत...
X
2019 मध्ये मोदी यांच्या आडनावरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी (RahulGandhi) यांना सुरत न्यायायलायने दोषी ठरवलं आहे. सर्व चोरांची नावे मोदीच का असतात अस वक्तव्य केले होते. मोदी आडणावरून आक्षेपार्य वक्तव्य केल्याप्रकरणी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल होता. कोर्टाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणी, काही वेळानंतर राहुल गांधीना जामीन मंजूर झाला, मात्र राहुल गांधीना 30 दिवसात आपलं म्हणणं वरच्या कोर्टात मांडावं लागणार आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण
चोरांचं आडनाव मोदीच का ? असत असा सवाल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019 साली ऐका निवडणुकीत कर्नाटक येथ जाहीर सभेवेळी केला होता. निरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव कॉमन कसे असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. या वक्तव्या विरुद्ध गुजरात राज्यातील सुरत येथील याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी विरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा सुरत कोर्टात दाखल केला होता.
गुजरात मधील अनेक जण मोदी आडनावाने लोक आहेत त्यांचा अवमान आणि बदनामी राहुल गांधी यांनी केली. मोदी समुदायाच्या भावना दुखावल्या . म्हणून पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधीविरुद्ध खटला दाखल केला.2019 पासून हा खटला चालू होता. 17 मार्च रोजी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. निकाल राखून ठेवला होता. आज सुरत कोर्टाने निकाल देताना राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. काही वेळानंतर राहुल गांधी यांना जामीनही देण्यात आला. दरम्यान तीस दिवसात राहुल गांधी यांना या बाबत आपलं म्हणणं वरच्या कोर्टात मांडावे लागणार आहे यासाठी राहुल यांना गुजरात मध्ये कोर्टच्या कामासाठी यावे लागणार आहे
आपण चुकीचे काही बोललो नाही- राहुल गांधी
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे एका व्यक्तीचा नाही तर संपूर्ण मोदी समुदायाचा अपमान झाला आहे आम्हाला मान खाली घालावी लागत असल्याचे याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांच म्हणणं आहे.
राहुल गांधी हे तीन वेळा सुनावणी साठी उपस्थित होते असे राहुल यांचे वकील किरीट पाणवाला यांनी म्हटलं आहे. राहुल यांनी कोर्टापुढे आपली साक्षही दिली आहे.आपण काही चुकीचे बोललो नाहीत असं निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान या सुरत कोर्टाच्या निकालावरून काँग्रेस आणि भाजप नेते आमनेसामने आले आहेत दोघा पक्षात चांगलेच वॉकयुद्ध रंगल आहे. येणाऱ्या 2024 च्या निवडणुकी आधीच हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे.