`राफेल' पुन्हा संशयाच्या भोवर्‍यात: भारतीय मध्यस्थाला कोट्यवधींची दलाली दिल्याचा संशय

काँग्रेस सत्तेत असतानाच यासंबंधीचा राफेल खरेदीचा करार झाला होता परंतु केंद्रांमध्ये 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्वीचा करार रद्द करून नवा महागडा करार मोदी सरकारने केला होता.यामध्ये उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला झुकतं माप दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता.

नरेंद्र मोदी आणि अनिल अंबानी यांनी 30,000 कोटींचा सर्जिकल स्ट्राइक,' केला असं ट्विट काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलं होतं.हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला करारात सहभागी करून न घेता रिलायन्सला का सहभागी करून घेतलं असा मुद्दा त्यावेळी गाजला होता.23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला होता. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजले आहेत.लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता परंतु केंद्र सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन हे प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले.फ्रान्समधील एका वृत्तमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, राफेलची निर्मिती करणाऱ्या डसॉल्टने या करारासाठी एका भारतीय मध्यस्थाला एक दशलक्ष युरो एवढी मोठी रक्कम 'भेट' दिली. फ्रेंच माध्यमांनी दिलेल्या या वृत्तामुळे खळबळ उडाली असून या करारावर आणी दलाली वरती पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

फ्रान्समधील 'मीडियापार्ट'ने याबाबतचे सविस्तर वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत वर्ष २०१६ मध्ये करार झाला. त्यानंतर डसॉल्टने भारतातील मध्यस्थाला ही रक्कम दिली. वर्ष २०१७ मध्ये डसॉल्ट ग्रुपच्या बँक खात्यातून 'गिफ्ट टू क्लाएंट' म्हणून रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली.फ्रान्समधील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था AFA ने डसॉल्टच्या बँक खात्यांचे ऑडिट केल्यानंतर ही बाब समोर आली. त्यानंतर कंपनीने ही रक्कम राफेल लढाऊ विमानांचे ५० मोठे 'मॉडेल' विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात अशी कोणत्याही विमानांची निर्मिती करण्यात आली नव्हती, असे मीडियापार्टच्या वृत्तात म्हटले आहे.

फ्रान्सच्या तपास संस्थांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही उत्तरे नव्हती. डसॉल्टने ही मोठी रक्कम कोणाच्या खात्यावर, कोणाला दिली आणि का दिली याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही. या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या भारतीय कंपनीचे नाव याआधीदेखील वादात होते.

भारत आणि फ्रान्समध्ये २०१६ मध्ये राफेल करार झाला होता. यामध्ये भारताने फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यानुसार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फ्रान्समध्ये जाऊन लिंबू मिरची लावून काही विमाने भारतीय हवाई दलात दाखल केली आहेत. असून पुढील वर्षी सर्व राफेल विमाने भारताच्या ताफ्यात असतील. लोकसभा निवडणुकी दरम्यानही या करारात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विरोधकांनी भाजपवर केला होता.

भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर असताना भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या होत्या. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसो एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशननं बाजी मारली होती.

बोफोर्स तोफांच्या खरेदी वरून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना विरोधकांनी त्यावेळेस टार्गेट केले होते.बोफोर्स घोटाळ्यात राजीव गांधींचा सहभाग काय आहे हे सिद्ध झालं नव्हतं, पण त्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. त्याच प्रमाणे राफेलवरुन मोदी गत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टार्गेट झाले होते. परंतु 'मै भी चौकीदार हूँ! असे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने हे आरोप लीलया फेटाळले होते. आता राफेलचं भूत पुन्हा एकदा बाटलीबाहेर आलं असून, केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेतयं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राफेलचं वैशिष्ट्य काय?

राफेल हे दोन इंजिन असलेलं अनेक कामं करू शकणारं मध्यम आकाराचं लढाऊ विमान आहे याला इंग्रजीत 'मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (MMRCA) म्हणतात. दसोच्या वेबसाइटवर राफेलचं वर्णन 'ओमनीरोल' असं केलं आहे. याचा ढोबळ अर्थ 'सर्वगुणसंपन्न' असा आहे. लांब असलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याच्या दृष्टीनं या विमानांची निर्मिती करण्यात आली आहे.हवेतून मारा करणं, हवेतल्या हवेत इंधन भरणं, अण्वस्त्राचा हल्ला झाल्यावर संरक्षण, लक्ष्याच्या हालचाली टिपणं त्यांच्यावर अचूक मारा करण्याची क्षमता ही राफेलची वैशिष्ट्यं आहेत.