ठाकरे सरकारचा निर्णय; तुरुंगातील कैद्यांना ५० हजारापर्यंत कर्ज मिळणार
देशात पहील्यांदाच एक आगळावेगळा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सुरुवातीला पुण्याच्या येरवाडा कारागृहात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून कैद्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज (Loan) मिळेल. तुरुंगातील कामांसाठी मिळणाऱ्या बंदीवेतनाच्या आधारावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक कैद्यांना कर्जपुरवठा करणार आहे. त्यानुसार कैद्यांना ७ टक्के इतक्या माफक दराने कर्ज दिले जाईल. मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहावर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील तुरुंगात अनेक काळापासून शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी गृहमंत्री ना. दिलीप वळसे पाटील यांनी एक महत्त्वपूर्ण योजना आणली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया लांबल्यामुळे कित्येक वर्ष अनेक कैदी तुरुंगात खितपत पडतात. अशा कैद्यांना त्यांच्या वैद्यकीय, कायदेशीर किंवा इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेकडून ५० हजारांचे कर्ज मिळणार आहे. ही अभिनव योजना देशात पहिल्यांदाच अंमलात येत असून या योजनेबद्दल राज्याचे गृहमंत्री ना. दिलीप वळसे पाटील यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रीया यावर राष्ट्रवादीचे कोषाध्यक्ष हेमंत टकलेंनी यांनी दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील तुरुंगात असलेल्या कैद्यांपैकी अनेकजण हे त्यांच्या घरातील प्रमुख असतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत कुटुंबाची अवस्था दयनीय होते. याकाळात महत्त्वाच्या कामांसाठी पैसा कुठून आणायचा असा प्रश्न उभा राहतो. अशा उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांसाठी राज्याच्या गृह विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
कैद्यांना कर्ज मिळण्याच्या प्रस्तावाला काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. कैद्यांचे जीवनमान सुधारावे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्यादृष्टीने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. येरवाडा तुरुंगात ही कर्जवाटप योजना यशस्वी ठरल्यास राज्यभरातील तुरुंगांमध्ये तिची अंमलबजावणी होऊ शकेल. तसे घडल्यास तुरुंगात असतानाही कैदी आपल्या कुटुंबाची आर्थिक गरज, मुलांचे शिक्षण किंवा लग्न यासाठी कर्ज घेऊ शकतील. तुरुंगातील कामांसाठी मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या आधारे कर्ज देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल. राज्यातील तब्बल १०५५ कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. मला वाटतं हा अतिशय परिणामकारक दूरगामी असा निर्णय आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. मात्र नकारात्मक बातम्यांच्या गदारोळात चांगल्या बातम्या झाकोळल्या जातात. पण या निर्णयामुळे फुले-शाहू-आंबडेकरांच्या पुरोगामी विचारांवर चालणारे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, हे दिसून येते असे हेमंत टकलेंनी म्हटले आहे.
कारागृहामध्ये अनेक कैदी दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. तसेच कैद्यांच्या मनात कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, या हेतून ही कर्जवाटप योजना सुरु करण्यात आली आहे.
