पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी : पंजाब सरकारची उच्चस्तरीय चौकशी समिती

दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंजाब दौरा सुरक्षेतील त्रुटींच्या कारणावरून चांगलाच गाजतो आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपने पंजाब सरकारला लक्ष्य केले आहे. तर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत झालेल्या चुकीप्रकरणी पंजाब सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याने पंतप्रधानांना 20 मिनिटे पंजाबमधील उड्डाणपुलावर अडकून पडावे लागले. या पार्श्वभूमीवर पंजाब सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि गृह व न्याय व्यवहार विभागाचे प्रधान सचिव अनुराग वर्मा यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती या प्रकरणाची चौकशी करून तीन दिवसात अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती पंजाब सरकारने दिली आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याच्या मुद्द्यावरून जेष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या निष्काळजीपणाशी संबंधीत सर्व प्रकारचे पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश भटिंडाच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी मनिंदर सिंग यांनी केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यारून पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. तर भाजपाच्या शिष्टमंडळानेही राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची भेट घेत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. तर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. दरम्यान अशी घटना खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाब सरकारला दिला आहे. तर या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शहा यांनी सांगितले.