मराठा आरक्षण रद्द, मराठा समाजाचा संताप योग्य: प्रविण दरेकर

महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयानंतर विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी या संदर्भात बोलताना

फडणवीस सरकारने कायदा बनवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे मराठा समाजाचा भ्रमनिरास झाला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राज्याने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या. ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली असून मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकार न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडू शकली नाही, असा आरोप दरेकरांनी केला.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, तिन्ही पक्षात नसलेली एकवाक्यता, न्यायालयात बाजू मांडण्यात केलेली हेळसांड, कमालीचा हलगर्जीपणा आणि मराठा आरक्षण कायद्याची बाजू भक्कम करण्याऐवजी केंद्र सरकारवर सतत केलेली टीका, यामुळे मराठा समाजाच्या आयुष्यात महाविकास आघाडी सरकारने अंधार निर्माण केला, या शब्दात दरेकर यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे.

दरम्यान आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यातील 50 टक्क्यांच्या वरती आरक्षण मर्यादा ओलांडणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याने अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याएवढी परिस्थिती नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

गायकवाड आयोग आणि हायकोर्टाच्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने आरक्षण कायदा रद्द करत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

इंद्रा सहानी खटल्यात 9 सदस्यांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायलाययाने सर्व राज्यांचीही बाजू ऐकून घेतली होती. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी हा खटला 11 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्याची मागणी केली होती, पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्या. अशोक भूषण, एल नागेश्वरराव, एस.अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठा हा निर्णय दिला आहे. सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने 26 मार्चरोजी 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. एसईबीसी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. या निर्णयाला 2019मध्ये मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने आरक्षण वैध ठरवत टक्केवारी कमी केली होती. शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 13 टक्के करण्यात आले होते. पण मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

यावरील सुनावणी दरम्यान 1992च्या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यावर कोर्टाने देशातील सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. इंद्रा सहानी खटल्यात 9 सदस्यांच्या खंडपीठाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. तसेच बढतीऐवजी फक्त सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता.

या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी इंद्रा सहानी खटल्यातील या आऱक्षणाबाबतच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज मांडली होती. इंद्रा सहानी प्रकरणात 9 सदस्यांच्या खंडपीठात एकमत नव्हते तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा कोणत्याही संयुक्तिक आकडेवारीशिवाय घालण्यात आली होती, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. इंद्रा सहानी खटल्याची सुनावणी 9 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे झाली होती, त्यामुळे मराठा आऱक्षणाचे प्रकरण 11 सदस्यांच्या खंडपीठाकेड वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती.