यंत्रमागधारकांना लावलेली तुघलघी अट रद्द करा:महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना आक्रमक

राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये इ.स. २०१८-२३ या कालावधिसाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सर्व उच्चदाब यंत्रमागधारक तसेच यंत्रमागपूर्व व यंत्रमागोत्तर सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना नवीन वीजदर सवलत लागू केली आहे. त्याचबरोबर या नवीन अंतर्भूत केलेल्या सर्व घटकांना ऑनलाईन नोंदणी करणे व सर्व संबंधित माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार या सर्व नवीन घटकांनी नोंदणी केली आहे व करीत आहेत. याच नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील कांही तरतूदींचा वापर करून ज्या यंत्रमाग घटकांना गेल्या ३३ वर्षाहून अधिक काळ वीजदर सवलत सुरू आहे, त्या सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक घटकांनी नव्याने नोंदणी केली पाहीजे असे वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाने जाहीर केले आहे व दिनांक ३१ मे २०२१ अखेर नोंदणी न केल्यास या घटकांची वीजदर सवलत बंद करण्यात येईल असेही जाहीर करण्यात आलेले आहे. वास्तविक ही अट ही राज्य सरकारनेच गेली ३३ वर्षे वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व दिलेल्या सवलतीच्या व धोरणांच्या विरोधी आहे व त्यामुळे ही अट व नोंदणीची तरतूद रद्द करणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व कारणे या निवेदनात तपशीलवार देण्यात आली आहेत...

यंत्रमाग हा शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार देशातील अंदाजे २८ लाख यंत्रमागापैकी अंदाजे ४०% म्हणजे ११ लाख यंत्रमाग हे महाराष्ट्रात आहेत. ही संख्या व ही रोजगार निर्मिती क्षमता या दोन्ही बाबी नजरेसमोर ठेवून राज्य सरकारने इ.स. १९८८ पासून यंत्रमाग घटकांना सातत्याने वीजदरामध्ये सवलत दिलेली आहे. त्यामुळे ही सवलत म्हणजे कोणत्याही अर्थाने नवीन इ.स. २०१८-२३ या वस्त्रोद्योग धोरणाचा भाग नव्हती व नाही. तसेच इ.स. १९८८ पासून ही सवलत असल्यामुळे महावितरण कंपनीकडे या सर्व लघुदाब यंत्रमाग घटकांची प्रथमपासून संपूर्ण नोंद आहे. किंबहुना प्रत्यक्ष जोडणी देतेवेळीच सर्व तपासणी होते व त्यानुसारच वर्गवारी निश्चित केली जाते. त्यामुळे ज्यांची गेली ३३ वर्षे नोंदणी आहे, त्यांची नव्याने नोंदणी करणे आवश्यक नाही. गरज वाटल्यास तपासणी करावी, पण नवीन नोंदणी सक्तीची करणे योग्य ठरणार नाही.

राज्यातील या सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक घटकांची एकूण संख्या अंदाजे ९० हजार आहे. त्यापैकी २७ हॉ. पॉ. च्या आतील ग्राहक अंदाजे ७५ हजार आहेत व २७ हॉ.पॉ. च्या वरील ग्राहक अंदाजे १५ हजार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने परंपरागत व्यवसाय करीत असलेल्या ग्राहकांना त्रास देणे योग्य नाही...

राज्यातील यंत्रमाग उद्योग मुख्यत: भिवंडी, मालेगाव व इचलकरंजी या केंद्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यानंतर सोलापूर, माधवनगर, वडगाव, विटा, सांगली, येवला, नागपूर, कामठी, वडवणी अशा अनेक छोट्या केंद्रामध्ये आहे. हे सर्व यंत्रमागधारक प्रामुख्याने अल्पसंख्यांक, इतर मागासवर्गीय व मागासवर्गीय घटकांतील आहेत. यापैकी अंदाजे ८०% ग्राहक हे अशिक्षित वा अल्पशिक्षित आहेत. ६०% ग्राहक हे मजूरीने व्यवसाय करणारे आहेत. अनेक यंत्रमाग १०/२० ते ४०/५० वर्षे जुने आहेत. अशा अनेक ग्राहकांची उद्योग नोंदणी नाही. मूळ उत्पादन वर्ष, किंमत वा खरेदी तपशील आजच्या वापरणाऱ्यांकडे नाही. अशा ग्राहकांना ही ऑनलाईन नोंदणी जमणारी अथवा झेपणारी नाही. तसेच अशी यंत्रणा अथवा सुविधा अथवा कर्मचारी २७ हॉ. पॉ. च्या आतील एकाही ग्राहकाकडे नाही. राज्यातील बहुसंख्य यंत्रमागधारक ग्राहकांचा हा पिढीजात व परंपरागत चालत आलेला व्यवसाय आहे. जागा मालक वेगळा व यंत्रमागधारक ग्राहक वेगळा अशी परिस्थिती अनेक ठीकाणी आहे. अनेक ठीकाणी यंत्रमागही भाडेपट्टयाने चालविले जातात. त्यामुळे प्रत्येक ठीकाणी वेगळ्या नावाची नोंद असते. हा सर्व तपशील ऑनलाईन नोंदणीमध्ये भरणे शक्य नाही. तसेच प्रत्यक्ष यंत्रमाग धारकाच्या नावे या सर्व नोंदी असणे व होणे हेही शक्य नाही. राज्यात अनेक ठीकाणी एकाच यंत्रमागधारक ग्राहकाच्या नावावर वेगवेगळ्या ठीकाणी २/३ अशा वीज जोडण्या आहेत, पण खरेदी-विक्री फर्म एकच आहे अशा ठीकाणी प्रत्येक वीज जोडणीची उलाढाल वेगळी दाखविता येत नाही...

अनेक ठिकाणी ग्राहक म्हणून वडील, आजोबा अशा पूर्वजांची अथवा जागा मालकांची अथवा यंत्रमाग मालकांची नोंद आहे. प्रत्यक्ष वापर करणारा वेगळा आहे. अशा ठीकाणी वापर करणारा हा अधिकृत वीजग्राहक नसल्याने त्याच्या नावाची नोंद होणार नाही. त्यामुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या जो प्रत्यक्ष वापर करतो आहे. तोच वीज बिल भरतो आहे. त्यामुळे थेट लाभ प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्यांना मिळत आहे. पुढील काळात कांही नवीन अटी व बंधने घातल्यास या खऱ्या वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांचा न्याय्य हक्क हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता आहे...

यंत्रमाग नोंदणी व तपासणीला यंत्रमाग धारकांचा विरोध नाही. त्यासाठी राज्य सरकारकडे (१) महावितरण कंपनीचे स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी व (२) वस्त्रोद्योग विभागाचे विभागीय अधिकारी व कर्मचारी या दोन यंत्रणा उपलब्ध आहेत. यापैकी एका अथवा दोन्ही यंत्रणांमार्फत स्थळ तपासणी करणेस व योग्य / आवश्यक त्या सर्व नोंदी करणेस यंत्रमागधारकांची कोणतीही हरकत वा विरोध नाही… वस्तुस्थिती व व्यावहारीक अडचणी ध्यानी घेवून मंत्री महोदय व राज्य सरकारने सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवरील ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन नोंदणीची सक्ती पूर्णपणे रद्द करावी. आवश्यक वाटल्यास महावितरण कंपनी अथवा वस्त्रोद्योग विभाग यांचेमार्फत स्थळ तपासणी करून आवश्यक ती नोंदणी करावी. दरम्यान या सर्व ग्राहकांची वीज दर सवलत पूर्ववत, सातत्याने विनाखंडीत स्वरूपात चालू ठेवणेत यावी अशा मागण्या या करण्यात आलेल्या आहेत…