सोयाबीनचे दर पाडण्यासाठी पोल्ट्री असोसिएशनचा सरकारवर दबाव, किसान सभेचा सरकारला इशारा
सोयाबीनचे खरेदी दर आणखी पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. अशा प्रकारची मागणी करणारे पत्र ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांना लिहिले आहे. याच पोल्ट्री बिल्डर्स असोसिएशनने लॉबिंग करून काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारला जी.एम. सोयापेंड आयात करण्याची परवानगी द्यायला लावली होती.
जी. एम. सोया पेंड आयात करण्याच्या परवानगीमुळे भारतातील सोयाबीनचे खरेदी दर 11 हजार रुपयांवरून कोसळून 5 हजार रुपयांपर्यंत खाली आले व यामुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागले. आता 5000 रुपये प्रति क्विंटल मिळणारा सोयाबीनचा दर सुद्धा आणखीन पाडावा व तो आधार भावाच्या सुद्धा खाली नेला जावा. यासाठी ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन प्रयत्न करते आहे. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या या शेतकरी विरोधी कृतीचा अखिल भारतीय किसान सभा तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे.
भारतातील सोयाबीनचे दर अशा प्रकारे वारंवार पाडण्यात आले तर सोयाबीन उत्पादनाकडे भारतीय शेतकरी पाठ फिरवतील व सोयाबीन पेंडीसाठी देशभरातील पोल्ट्री उत्पादकांना संपूर्णपणाने परदेशी सोयाबीन पेंड आयातीवर अवलंबून राहण्याची वेळ येईल. याची जाणीव पोल्ट्री असोसिएशनने ठेवण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना मातीत गाडून, आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीच फांदी तोडण्याचा शेखचिल्ली पवित्रा पोल्ट्री असोसिएशनने घेऊ नये असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने ऑल इंडिया पोल्ट्री बिल्डर्स असोसिएशनला करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने पोल्ट्री असोसिएशनच्या या शेतकरी विरोधी विकृतीला बळी पडू नये. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा पोल्ट्री असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडले व सोयाबीन उत्पादकांना नुकसान होईल असा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने केला तर अखिल भारतीय किसान सभा, समविचारी शेतकरी संघटनांना बरोबर घेत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीव्र संघर्षाची भूमिका घेईल.
