मृत गाय-बैलांची कातडी बाळगणं गुन्हा नाही: हायकोर्ट
भाजपाशासित राज्ये गोहत्याबंदी कायद्यासाठी आग्रही असताना मृत गायींची किंवा बैलांची कातडी बाळगणं हा गुन्हा नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गोहत्याबंदी कायद्याच्या गैरवापरला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
२०१४ मध्ये राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ अन्वये गाय-बैलांची कत्तल, आयात निर्यात व मालकी करण्यास मनाई करण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला. मात्र मृत गायी किंवा बैलांचं मांस बाळगणं गुन्हा नाही. जस्टिस व्हि. एम. देशपांडे आणि अनिल किशोर यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातला निर्णय दिला आहे.
मृत गायी किंवा बैल यांची कातडी बाळगणं हा गुन्हा नाही असं स्पष्ट केलं आहे. १४ डिसेंबर रोजी शफिकउल्लाह खान या गाडी चालकाने यासंदर्भातली याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना मृत गायींचे आणि बैलांचे मांस बाळगणे गुन्हा नाही असं आता मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं आहे.
शफिकउल्ला खान या चालकावर मृत गायी बैलांची कातडी बाळगल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मृत प्राण्यांचं कातडं बाळगण्यात गैर काय असा प्रश्न विचारत या चालकातर्फे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आता नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.
गोवंश हत्या, विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर सरकारने घातलेल्या बंदीचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. गोवंशाचे संवर्धन करणे आणि त्यासाठी त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध करणे किती महत्त्वाचे आहे याबाबत सरकारने मांडलेली भूमिका न्यायालयाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवताना मान्य केली. त्याच वेळेस गोवंश हत्या ही मुस्लिम धर्मीयांच्या प्रथेचा भाग आहे. परंतु काही गरीब मुस्लिम बकऱ्याचा बळी देऊ शकत नसल्याने ते गोवंशाचा बळी देतात, असा दावा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांचा केला होता.
