Home > News Update > "राजकीय पक्ष जातीप्रथेचे पोशिंदे" ज. वि. पवार

"राजकीय पक्ष जातीप्रथेचे पोशिंदे" ज. वि. पवार

आज देशात लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. ठोकशाहीचे साम्राज्य वाढले आहे. अनेक मार्गाने संविधान नाकारले जात आहे. संवैधानिक पदावर आरूढ झालेले नेते धर्मांध झालेले आहेत. मंदिर बांधणे हा सरकारी कार्यक्रम झाला आहे. १९४७ ला धर्माच्या नावाने देश दुभंगला होता. आता २०२४ साली ‘संघ की संविधान’ या प्रश्नावर देश दुभंगण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. २२ जानेवारी २०२४ नंतर भारत देश हे एक कारागृह ठरते की काय ? अशी भीती निर्माण झाली आहे. भारतातील राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचे जेष्ठ आंबेडकरी साहित्यिक ज. वि.पवार यांनी मांडलेले विदारक वास्तव

राजकीय पक्ष जातीप्रथेचे पोशिंदे ज. वि. पवार
X

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिल्पांकित केलेले धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान दि २६ जानेवारी १९५० पासून

अंमलात आले. व भारत देश हा प्रजासत्ताक झाला. प्रजेचे राज्य झाल्यामुळे ही प्रजा लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमाने

सत्ताधीश झाली. भारतीय संविधान हे तथागतांच्या विचारांची आधुनिक फलश्रुती झाली. तथागतांच्या काळात

गण होते. आज विधीमंडळे अस्तित्वात आहेत. विधीमंडळात निवडून आलेले प्रतिनिधी सरकार ठरवतात. हे

सरकार किंवा शासन निरपेक्ष ठरण्यासाठी त्यांची धर्मनिरपेक्षता तपासून घेता आली पाहिजे होती. परंतु या गोष्टीचे

भान राजकीय पक्षांनी ठेवले नाही. आणि म्हणूनच राजकीय पक्ष हेच जात आणि धर्मनिरपेक्षतेला प्रबळ करणारे

जातीयवादी आणि धर्मवादी ठरलेत. म्हणजेच जातीयतेचे उच्चाटन करण्याऐवजी तेच राजकीय पक्ष जात संवर्धक

ठरले. याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद ठरला नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर याचे भान ठेवण्यात आले

असते तर आज ‘मंदिर वही बनायेंगे’ ऐवजी शाळांना महत्व दिले गेले असते. तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात

अंधश्रद्धा लयाला गेली असती. बेकारी नष्ट झाली असती. गरिबी संपुष्टात आली असती. परंतु जो ‘राष्ट्रीय कॉंग्रेस’

हा पक्ष धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगितले जाते, त्या पक्षाचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ‘पंचशीलवादी’ असल्याचे

सांगत होते. त्यांनी भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत धर्मनिरपेक्षता दाखविली असती तर आजचे

राजकारण धर्मवादी झाले नसते. आपल्या फुलपूर मतदारसंघात निवडणूक प्रचाराला न जाता मताधिक्याने

निवडून येऊ शकणाऱ्या नेहरूंनी आपल्या सहकाऱ्यांना उमेदवारी देताना धर्मनिरपेक्षतेचा विचार केला असता तर

त्यांना विरोध कोणी केला असता? कोणीच नाही. त्यांनी अबुल कलाम आझाद सारख्या राष्ट्रीय मुस्लिमाला

बहुसंख्यांक मुस्लीम मतदारसंघ देण्याऐवजी हिंदू बहुसंख्यांक मतदारसंघ दिला असता तर ते विजयी झालेच

असते. पण जेथे पक्षप्रमुखच धर्मनिरपेक्षतेचा बळी घेतात तेव्हा निधर्मी राजवट कशी काय जन्माला येणार? निवडून

येण्यासाठी उमेदवाराची जातीय व धार्मिक लोकसंख्या हा निकष ठरवल्यानंतर सेक्युलर राजवट कशी काय

अस्तित्वात येणार? १९५० च्या दशकात सर्व स्तरात आणि थरात अस्तित्वात असलेल्या देशव्यापी कॉंग्रेस पक्षाची

ही मानसिकता असल्यावर इतर राजकीय पक्षांचा विचार करणेच कुचकामी ठरणारे आहे यात शंका नको. १९४०

च्या दशकात निर्माण झालेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि कम्युनिष्ट पक्ष हे जात-धर्माच्या परिघात कार्यरत होते.

त्यांच्याकडून सेक्युलॅरीजमची अपेक्षा करणे चुकीचे.

सर्व राजकीय पक्ष हे जातीयवादी आहेत. जातीप्रथेचे पोशिंदे आहेत. हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. जातीप्रथा

राजकीय पक्षच प्रबळ करत आहेत. याचे एक प्रभावी उदाहरण म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातीसाठी देण्यात

येणारे ‘राजकीय आरक्षण’. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना जातीय मानसिकता परिचयाची होती. जातीसाठी माती

खाणारी ही प्रवृत्ती निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जातीचाच विचार करणार आणि त्यालाच मतदान करणार हे

माहित असल्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद केली. या आरक्षणासाठी दहा वर्षाची मर्यादा

ठेवली होती. दहा वर्षानंतर या आरक्षणाचा पुनर्विचार करून हे आरक्षण ठेवायचे की बंद करायचे ही मुभा

संविधानात ठेवली. परंतु एकाही सरकारने याचा पुनर्विचार न करता हे राजकीय आरक्षण चालूच ठेवले. विरोधी

पक्षांनी देखील हे राजकीय आरक्षण का वाढविता? हे कधीच विचारले नाही. मागणी न करताही पुन्हा पुन्हा

वाढविण्यात येणारे हे राजकीय आरक्षण सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना लाभदायक ठरल्यामुळे चालू

ठेवण्यात आले. याचे एकमेव कारण म्हणजे या तरतुदीमुळे गुलामांची पैदासी होते. गुलामांना मन नसते तसेच मत

ही नसते. सभागृहात आपल्या मतांशी सहमत होणारे हात सर्वच पक्षांना पाहिजे असतात. असे गुलाम या राजकीय

आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे सहजासहजी मिळतात. या गुलामीची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९५२ च्या

सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि १९५४ च्या पोट निवडणुकीत झाली. आणि म्हणूनच १९५५ साली या राजकीय

आरक्षणाला त्यांनी विरोध केला. गुलामगिरीच्या विरुद्ध लढणाऱ्या बाबासाहेबांनी गुलाम पैदा करणारी व्यवस्था

बंद व्हावी अशी अपेक्षा केली. बाबांच्या इच्छेप्रमाणे ही तरतूद नष्ट करावी म्हणून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्ली

दरबारी एक लाखाचा मोर्चा नेला. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या मतांशी सहमत असणारे गुलाम पाहिजेत

म्हणून संविधानात तरतूद असतानाही दर दहा वर्षांनी राजकीय आरक्षणाचा पुनर्विचार केला नाही. या राजकीय

आरक्षणासाठी मागासवर्गीयांनाच उमेदवारी देण्यात येत असल्यामुळे त्यांची संख्याही नजरेआड करण्यासारखी

नाही. एखाद्या प्रश्नावर ते एकत्र आले तर सरकारही उलथवू शकतील परंतु ते तसे करू शकत नाहीत. कारण ते

कोणत्याना कोणत्या पक्षाचे अधिकृत सदस्य असतात.त्या पक्षाच्या ए बी फॉर्मवर वा निवडणूक निशाणीवर ते

निवडून आलेले असतात.त्यामुळे पक्षाचे मत तेच त्यांचे मत. ते विरोधात जाऊ शकत नाहीत. ही एक प्रकारची

गुलामीच. या संदर्भात माझी एक आठवण. महाराष्ट्रात मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा प्रश्न ऐरणीवर आला

तेव्हा विविध पक्षातील आरक्षित आमदारांना मी भेटलो. त्या सगळ्या सर्व पक्षीय आरक्षित आमदारांनी सरकारला

एकत्रित नामांतर करा असे निवेदन दिले असते तर नाम विस्तारासाठी १४ वर्षे लढा द्यावा लागला नसता. नामांतर

करा नाहीतर राजीनामा देतो अशी धमकी जरी दिली असती तर वसंतदादा पाटील वा शरद पवार यांना विचार

करावा लागला असता. परंतु हे पोटार्थी आमदार म्हणजे काही केंद्रीय मंत्रीपदावर लाथ मारणारे बाबासाहेब नव्हते.

गुलामीची जाणीव होत नसल्यामुळे गुलामीत राहण्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्यायच नव्हता.

आज देशात लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. ठोकशाहीचे साम्राज्य वाढले आहे. अनेक मार्गाने

संविधान नाकारले जात आहे. संवैधानिक पदावर आरूढ झालेले नेते धर्मांध झालेले आहेत. मंदिर बांधणे हा

सरकारी कार्यक्रम झाला आहे. १९४७ ला धर्माच्या नावाने देश दुभंगला होता. आता २०२४ साली ‘संघ की संविधान’

या प्रश्नावर देश दुभंगण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. २२ जानेवारी २०२४ नंतर भारत देश हे एक कारागृह ठरते की काय

अशी भीती निर्माण झाली आहे. कारण हा देश मुस्लिमांच्या रक्तानेही भिजला आहे. त्यांनी देशासाठी रक्त सांडले

आहे. परंतु त्याचे भान सत्ताधाऱ्यांना नाही. भारत देश तर बुद्धाचा देश म्हणून ओळखला जातोय. इथल्या

शंकराचार्याच्या नावे नाही. विशेष बाब म्हणजे शंकराचार्यांनीच राजसत्तेविरुद्ध बंड पुकारले आहे. या देशात ख्रिस्ती

आहेत, पारशी आहेत, जैन आहेत त्यांच्यापासून त्यांचा देश हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. संविधान

जाळण्याचा प्रकार झाला. आता माणसे जाळली जातील. गुजरातला जाळली होतीच. आता प्रश्न आहे

सद्सदविवेक बुद्धीचा. सद्सदविवेक बुद्धी निर्माण करणाऱ्या शाळा ऐवजी दगडाचे देव निर्माण केले जात

आहेत. त्यावर इथला माणूस कपाळमोक्ष करणार नाही. कारण तो आहे क्रांतीबा जोतीबा फुल्यांचा, तो आहे

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांचा, तो आहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि रणरागिणी

सावित्री मायचा. या विभूतींचा विसर पडणे शक्यच नाही.

ज. वि. पवार

B ७०५, मधु मिलन सहकारी गृह निर्माण संस्था

एक्सर रोड, बोरीवली(प)

मुंबई ४००१०३

९८३३९६१७६३

Updated : 25 Oct 2024 9:21 AM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top