#MahaBudget राजकीय लढाया बाहेर लढा, कोर्ट ही त्याची जागा नाही: हायकोर्ट
विधानसभा अध्यक्ष पदाचा लढा आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्ते गिरीश महाजनांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करत न्यायालयाने सोमवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत 10 लाख भरण्याचे आदेश देत
याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबद्दल कोर्टाने शंका उपस्थित करत राजकीय लढाया बाहेर लढा, कोर्ट ही त्याची जागा नही असं सुनावलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला महाजन यांनी आव्हान दिले होते. यावरील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने ही पूर्वअट ठेवली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर आज उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. हे आव्हान आवाजी मतदानाला देण्यात आले होते. विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप यावर राज्य सरकारने घेतला.
या प्रकरणी जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत, असेही म्हणणे राज्य सरकारने मांडले. यावर जनहित याचिका ऐकण्यासाठी न्यायालयाने 10 लाख रुपये जमा करण्याती पूर्वअट महाजनांना घातली. महाजन यांनी वकिलांमार्फत रक्कम भरू, असे न्यायालयात सांगितले आहे. या निर्णयामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार चालू अधिवेशनातच अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा विचार करत आहे. कोर्टाने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला स्टे दिलेला नाही.
थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानात गुप्त मतदान आवश्यक असते. मात्र, यात मतदार मतदान करत नाहीत, त्यामुळे गुप्त मतदान आवश्यकच हा याचिकेतील दावा चुकीचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही थेट निवडणूक नसते, अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. म्हणजेच थेट मतदार नव्हे तर मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो आणि म्हणून नागरिकाला नियमबदलाला आव्हान देता येत नाही, असेही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरील पुढील सुनावणी 8 मार्चला होणार आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विधानसभेचे अध्यक्ष निवड करण्यावर तिन्ही पक्षांचे एकमत आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, संग्राम थोपटे, सुरेश वरपुडकर ही नावे काँग्रेस अध्यक्षांकडे पाठविण्यात आली आहेत. काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांचा गट सुरेश वरपुडकर यांच्या नावासाठी आग्रही आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सध्या नाराज असलेले राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी मंजुरी दिल्यास विधानसभा अध्यक्षपदासाठी डा या अधिवेशनात सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
