Pegasus : Max Maharashtra ला PMO चे उत्तर
Pegasus प्रकरणी विरोधकांनी सरकारला संसदेत जाब विचारला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आता याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली आहे. याच मुद्द्यावर थेट पंतप्रधान कार्यालयाला प्रश्न विचारणारे मॅक्स महाराष्ट्र हे महाराष्ट्रातील पहिले माध्यम ठरले आहे.
भारतासह संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या पेगासस प्रकरणी केंद्र सरकार संसदेत चर्चा करत नाही म्हणून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या मुद्द्यावरुन देशाचे राजकारण तापले आहे. मोदी सरकारने खरंच पेगासस मार्फत पाळत ठेवली का, पेगाससला सरकारने पैसा दिला का, या प्रश्नांची उत्तरं देशाच्या जनतेला मिळालेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पेगासस प्रकरणी महाराष्ट्रातून थेट पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती विचारणारे Max Maharashtra हे पहिले मराठी माध्यम ठरले आहे.
भारतातील पत्रकार, राजकारणी, न्याय व्यवस्थेतील महत्वाची लोकं, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर झाल्याचा गौप्यस्फोट काही द वायरसह जगभरातील काही माध्यमांनी केला. यानंतर वरिष्ठ पत्रकार आणि मॅक्समहाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी केंद्र सरकार आणि पेगॅससची निर्मिती करणाऱ्या NSO ग्रुप सोबत काय करार झाला होता, तसंच पेगॅससची किंमत काय याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारली होती. NSO सोबत कुठल्या विभागाने करार केला होता, कराराची मुदत काय तसेच यासाठी निविदा प्रक्रीया राबवण्यात आली होती का, अशी माहिती विचारण्यात आली होती.
या माहिती अधिकारावर पंतप्रधान कार्यालयाने रवींद्र आंबेकर यांना उत्तर पाठवले असून हा अर्ज Speculation म्हणजे अनुमान किंवा अटकळींवर आधारित असल्याने माहिती अधिकार २००५ च्या कलम २ ( फ) अंतर्गत फेटाळण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.
