नवीन कृषी कायद्यांवर पंतप्रधान मोदी ठाम, आंदोलकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये सुरू केलेल्या आंदोलनाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. पण या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी या नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थन करत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी हे कायदे फायद्याचे ठरतील असा दावा केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेणार नाही हे आता स्पष्ट झालेले आहे. फिसई च्या वार्षिक बैठकीचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हर्चयुल पद्धतीने करण्यात आले.

यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी कृषी उद्योगाबाबत आपली मतं स्पष्टपणे व्यक्त केली. यामध्ये नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या अनेक भिंती आम्ही पाडत आहोत आणि हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरतील असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. शेतीक्षेत्र असेल किंवा शेती क्षेत्राशी संबंधित पूरक उद्योग असतील या उद्योगांसाठीची यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी या कायद्यांचा मोठा फायदा होणार आहे, असे देखील पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.

एकूणच शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असताना आणि कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतलेला असताना पंतप्रधानांनी या कायद्यांचे समर्थन करत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे शेतकरी संघटना नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.