किसान सन्मान की किसान अपमान योजना?

पालघर : केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अस्तित्वात आणून शेतकऱ्यांना विविध अटी शर्तींवर वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये देण्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे आलेही. परंतु मोखाड्यातील 67 आदिवासी शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून मोखाडा तहसिलदारांनी पैसे वसुलीची नोटीस दिली आहे. हीरक्कम रोख किंवा धनादेश स्वरूपात शासनाला सात दिवसांच्या आत जमा करायची आहे, असे या नोटीशीमध्ये सांगण्यात आले आहे.

नोटीस मिळाल्या पासून 7 दिवसांच्या आत ही रक्कम भरली नाही तर सुनावणीची संधी न देता बँक खाते बंद करून सील करण्यात येईल तसेच 7/12 वर इतर अधिकारात वरील रक्कमेचा बोजा ठेवण्यात येईल, तसंच ही रक्कम शासन जमा न केल्यास कलम 178 ते 183 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही शेतकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

सदरची माहिती केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला पाठवण्यात आली असून त्यानुसार आम्ही त्यांना नोटिसा देत आहोत असे मोखाड्याचे नायब तहसीलदार सागर मुंदडा यांनी सांगितले. दिल्लीत केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार सुरू आहे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरू आहे.