आरे मधील वृक्ष तोडीला आव्हान, सर्वोच्च न्यायालय उद्याच घेणार सुनावणी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला मेट्रो कारशेड सरकार बनताच पुन्हा आरे मध्येच हलविण्यात आलं आणि त्यासाठी लागणाऱ्या वृक्षतोडीला देखील आरेमध्ये सुरूवात झाली आहे. याच वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सांगितले.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी या आठवड्याच्या शेवटी झाडे तोडण्याबाबत चिंता व्यक्त करताना याचिकेची तातडीने यादी करण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधिश डी.वाय.चंद्रचुड यांनी सुध्दा ही मागणी मान्य करत याचिका दाखल करण्यासंदर्भात गुरूवारी सुनावणी घेतली.
या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता. ज्यांनी बांधकामासाठी जागा तयार करण्यासाठी आठवड्याच्या शेवटी जंगलातील अधिक झाडे तोडली जाऊ शकतात असा निकडीचा दाखला दिला होता. त्यांच्या या मागणीनंतर खंडपीठाने सुरुवातीला पुढील आठवड्यात यादी देण्याचे मान्य केले परंतु शंकरनारायणन यांनी आठवड्याच्या शेवटी होणारे नुकसान निदर्शनास आणले.
"राज्य सरकार आठवड्याच्या शेवटी आणखी जेसीबी चालवेल; म्हणून, न्यायाधिशांकडे माझी विनंती आहे. कृपया उद्या या प्रकरणाची यादी करा," असं गोपाल शंकरनारायणन यावेळी म्हणाले. त्यांच्या या निवेदनाची दखल घेत न्यायालयाने उद्या सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
सुप्रीम कोर्टाने ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्याला आरेतील आणखी झाडे न तोडण्याचे आणि सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरेतील झाडे हटवण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते आणि त्यानंतर झाडे हटवण्यास स्थगिती देण्याची तातडीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिल्याने पालिका अधिकाऱ्यांनी आरेतील झाडे हटवण्यास सुरुवात केली होती.
पालिकेच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. पत्राला याचिका मानून, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. ज्या खंडपिठाने तेव्हा आरेमधील वृक्षतोडीवर स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर स्पष्ट केले की वादग्रस्त मेट्रो कारशेड प्रकल्पाच्या बांधकामावर कोणतीही स्थगिती नाही आणि ही स्थिती केवळ झाडे तोडण्याशी संबंधित आहे. त्यानंतर, २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, आरे परिसरातील सुमारे ८०० एकर क्षेत्र राखीव जंगल म्हणून घोषित करण्यात आले आणि राज्याने त्याऐवजी कांजूरमार्ग येथे कारशेड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.
पण उद्धव ठाकरे यांचं सरकार कोसळल्यानंतर ३० जून रोजी पदभार स्विकारल्यानंतर नवीन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये कांजुरमार्ग इथं स्थलांतरीत झालेलं मेट्रो कारशेड पुन्हा आरेमध्ये हलविण्यात आलंय.
आज जेव्हा हे प्रकरण हाती घेण्यात आले तेव्हा काही कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील शंकरनारायणन यांनी या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थिती आणि आरेच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोन टॅगचा येऊ घातलेला प्रश्न तसेच अवर्गीकृत जंगल म्हणून त्याची स्थिती याबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली. यासगळ्यावर न्यायालयाने तातडीचा विचार करून शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
